भंडाऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचे ‘समन्स’

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : १० निष्पाप तान्हुल्यांचा बळी घेणाऱ्या जिल्हा रुग्णालयाच्या अग्निकांड प्रकरणात राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने कठोर भूमिका घेतली आहे. कारवाईचा कृती अहवाल दिलेल्या मुदतीत सादर न केल्यामुळे भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांना ‘समन्स’ बजावले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना १८ जानेवारी रोजी आयोगासमक्ष ‘ऑनलाईन’ उपस्थित राहून विलंबाचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. या प्रकरणात अद्याप एकही गुन्हा दाखल झालेला नसून प्रशासकीय हलगर्जीपणाबाबत संताप व्यक्त होत आहे हे विशेष.

९ जानेवारी रोजी भंडारा जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णालयातील ‘एसएनसीयू’मध्ये लागलेल्या आगीत दहा नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. यामुळे समाजमन हेलावले असताना त्याचदिवशी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने या प्रकरणात नेमकी काय कारवाई झाली, त्याचा कृती अहवाल सादर करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले होते. मात्र ४८ तास उलटून गेल्यानंतरदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांकडून यासंदर्भातील कृती अहवाल आयोगाला मिळाला नाही. त्यामुळे आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘समन्स’ बजावले आहे. याबाबत पत्रदेखील पाठविण्यात आले. निर्धारित मुदतीत कारवाईचा कृती अहवाल सादर करू शकले नसल्याने आता १८ जानेवारी रोजी त्यांना ‘ऑनलाईन’ आयोगासमक्ष उपस्थित राहावे लागणार आहे. यावेळी कृती अहवालासोबतच विलंबाबाबतचे स्पष्टीकरणदेखील द्यावे लागेल, असे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

माझ्यापर्यंत कुठलेही ‘समन्स’ आले नाही : जिल्हाधिकारी

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांना संपर्क केला असता राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाकडून मला कुठल्याही प्रकारची नोटीस किंवा ‘समन्स’ आलेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. माझ्या माहितीनुसार अशा प्रकारची नोटीस असेल तर ती अगोदर शासनाला येईल. त्यानंतर ती माझ्यापर्यंत येईल, असेदेखील त्यांनी सांगितले.