सायकल खरेदीसाठी शिक्षण समितीची चलाखी!

सायकल खरेदीचा मुद्दा सर्वसाधारण सभेपुढे जाऊ नये, आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारालाच हे काम मिळावे,

नागपूर : सायकल खरेदीचा मुद्दा सर्वसाधारण सभेपुढे जाऊ नये, आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारालाच हे काम मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने एकत्रित निविदा न काढता दोन वेगवेगळ्या निविदा काढण्याची नवीन शक्कल लढविली आहे. ही चलाखी सदस्यांच्या निदर्शनास आल्याने खळबळ उडाली आहे. सोमवारची सर्वसाधारण सभा या मुद्यावरून गाजण्याची शक्यता आहे.
२०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांना एक कोटीच्या सायकली वाटप केल्या जाणार आहे. शासकीय दर करारानुसार एकत्रित निविदा काढून कमी दराच्या परंतु चांगल्या दर्जाच्या सायकली पुरविणे अपेक्षित होते. मात्र आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला हे काम मिळावे, यासाठी कोरम नसतानाही शिक्षण समितीची सभा घेण्यात आली.
यात एकत्रित निविदा न काढता ५०-५० लाखाच्या दोन निविदा काढण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.
समितीला ५० लाखापर्यंतच्या निविदा मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. त्याहून अधिक रकमेच्या निविदांना सभागृहाची मंजुरी घ्यावी लागते. परंतु हा विषय मंजुरीसाठी सभेपुढे न पाठविता समितीला मंजूर करता यावा, यासाठी दोन निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आक्षेप आलाच तर मुली व मुलांच्या सायकली असल्याने वेगवेगळ्या निविदा काढण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, असे सांगण्यात येणार आहे.
प्रति सायकल ३६०० रुपये दराने खरेदी करण्याला मंजुरी घेण्यात आली आहे. परंतु सायकल पुरवठ्याचा कंत्राट नामांकित कंपनीला न देता स्थानिक पुरवठादाराला देण्यात येणार आहे. खरेदीपूर्वी वाद निर्माण होऊ नये यासाठी तातडीने सायकल पुरवठा व्हावा, याकरिता शिक्षण समितीचे पदाधिकारी व शिक्षण विभागातील अधिकारी कामाला लागले आहेत.(प्रतिनिधी)