नागपुर विधान भवनच्या विस्तारात मोठा अडथळा ; जमिनीच्या फेऱ्यात अडकला विधानभवनाचा विस्तार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 19, 2025 12:56 IST2025-04-19T12:50:05+5:302025-04-19T12:56:34+5:30
Nagpur : अन्न व पुरवठा विभागाचा शासकीय मुद्रणालयाला जागा देण्यास आक्षेप
Big hurdle in expansion of Nagpur Vidhan Bhavan; It stuck in land dispute
कमल शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूरः नागपुरातील विधान भवनच्या विस्तारात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने आपली जमीन शासकीय मुद्रणालयाकडे हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. या जागेवर चार झोन कार्यालये व एक धान्य गोदाम आहे. त्याच्याकडे दुसरीकडे कोणतीही जमीन नाही, असे कारण दिले आहे. आता मंत्रालयांमधील परस्पर रस्सीखेचामुळे पेच अडकला आहे.
नागपूर विधानभवनात जागेची कमतरता आहे. तेथे सेंट्रल हॉलदेखील नाही. येत्या काळात सदस्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नारवेकर यांनी विधान भवनाच्या विस्तारासाठी पुढाकार घेतला आहे. उद्योग विभाग, ऊर्जा, कामगार विभागाचे शासकीय आदेश जारी करून शासकीय मुद्रणालयाच्या १६१८२ चौरस मीटर जागेपैकी ९६७० चौरस मीटर जमीन विधिमंडळ सचिवालयात हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या १७ हजार ६३० वर्ग मीटर जमिनीपैकी ९ हजार ६६० वर्ग मीटर जमीन शासकीय मुद्रणालयाला देण्याचे निर्देश दिले. विभागाने यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. आता मात्र विभागाला आपली चिंता वाटू लागली आहे.
सूत्रांचे म्हणे आहे की, पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ११ एप्रिल व १७ एप्रिल रोजी मुंबईत झालेल्या बैठकीत यावर आक्षेप घेतला की विभागाची संमती न घेता जीआर जारी करण्यात आला. तेथे त्यांचे पाच गोदाम आहेत. ही जागा दिल्यावर त्यांच्याकडे धान्य ठेवण्यासाठी दुसरी जागा नाही. सूत्रांच्या मते आता सरकार पुरवठा विभागाला दुसरीकडे जागा देण्याचा विचार करीत आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महायुतीमध्ये हा कसला समन्वय ?
उद्योग विभागाने काढलेल्या जीआरवर पुरवठा विभागाने घेतला. याकडे महायुती सरकारमधील घटक पक्षात समन्वयाचा अभाव म्हणून पाहिले जात आहे. उद्योग मंत्रालय शिंदे सेनेचे उदय सामंत यांच्याकडे आहे. तर अन्न वा नागरी पुरवठा मंत्रालयाचा कारभार राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार सांभाळत आहेत. विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर हे भाजपाचे नेते आहेत. यातून महायुतीत असमन्वय दिसून येत असून एका विभागाने दुसऱ्या विभागाची संमती न घेता जीआर जारी केला का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.