नझुलच्या जमिनींच्या नूतनीकरणास विलंब झाल्यास दंड नाही; नागपुरकरांना मोठा दिलासा

Maharashtra Winter Session 2022 : जमिनींचे पूर्ण मालकीहक्क देण्याची परिषदेत मागणी

नागपूर : उपराजधानीतील नझुलच्या जमिनींच्या नूतनीकरणाचा मुद्दा बुधवारी विधानपरिषदेत गाजला. या जमिनींच्या नूतनीकरणास विलंब झाल्यास जमीनधारकांकडून दंड आकारण्यात येणार नाही. तसेच काही ठिकाणी दंडात्मक कारवाई झाली असल्यास कारवाई न करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. यामुळे हजारो नागपुरकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, लिजवर असलेल्या अशा जमिनींचे पूर्ण मालकीहक्कदेखील प्रदान करण्याची मागणी परिषदेत करण्यात आली.

अभिजीत वंजारी, राजेश राठोड, डॉ.वजाहत मिर्झा, भाई जगताप यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा मुद्दा मांडला. ब्रिटीशांच्या कार्यकाळापासून नझूलच्या जमिनी भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्या आहेत. धंतोली, रामदासपेठ या भागात या जमिनी मोठ्या प्रमाणात आहेत. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत संबंधित रहिवाशांनी भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण न केल्यास दंड आकारणे व गरज पडली तर जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याबाबत सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. लिलाव किंवा अन्य प्रकारे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनी फ्री होल्ड करण्याबाबतचेदेखील धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

नझूल जमिनी भाडेपट्टाबाबत शासन विविध सुधारणा करीत आहे. दहा टक्के असलेला रहिवासी कर अडीच टक्के करण्यात आला आहे. हे दर भाडेपट्ट्याच्या पूर्वीच्या दरापेक्षा कमी करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नझूल जागेवरील भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणाबाबत रहिवाशांना वारंवार आवाहन केले. मात्र अनेकांनी नूतनीकरण केलेच नाही व यामुळे शासनाला महसूल मिळाला नाही. धंतोली, रामदासपेठ येथील अनेक रहिवाशांनी याकडे दुर्लक्ष केले. अगोदर दंडात्मक कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र नागरिकांची मागणी लक्षात घेता नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्यास विलंब झाल्यास दंड न करण्यास सांगण्यात आल्याचे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.

नझूल भाडेपट्याचे हस्तांतरण, व्यापारात बदल, शर्ती भंग आणि नियमितीकरण याबाबत नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी आदी समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून या अनुषंगाने एक विशेष बैठक घेण्यात येईल, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.