रिअल इस्टेट क्षेत्रात आतापर्यंतची सर्वाधिक मंदी

कोरोना लॉकडाऊनमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात आतापर्यंतची सर्वाधिक मंदी आली आहे. महामारीच्या भीतीने मजूर स्वगृही परतले आहेत.

ठळक मुद्देनवीन प्रकल्प अडकल्याने कोट्यवधींचा फटकाप्रॉपर्टी विकण्यास अडचणी, मजूर स्वगृही

आनंद शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना लॉकडाऊनमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात आतापर्यंतची सर्वाधिक मंदी आली आहे. महामारीच्या भीतीने मजूर स्वगृही परतले आहेत. तयार प्रॉपर्टी जसे फ्लॅट, दुकान, बंगले, ड्युप्लेक्स आदींची विक्री थांबली आहे. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज लावला जात आहे. या स्थितीतून बाहेर निघण्यासाठी किमान सहा महिने लागणार असल्याचे मत बिल्डरांनी व्यक्त केले आहे.

क्रेडाई नागपूर मेट्रोचे उपाध्यक्ष विशाल अग्रवाल म्हणाले, नागपुरात जवळपास १५ हजार बंगले, फ्लॅट आणि दुकाने बनून तयार आहेत. लॉकडाऊनमुळे विकले जात नाहीत. जवळपास ७५ टक्के मजूर बांधकाम साईटवरून गावाकडे अथवा अन्य शहरात परत गेले आहेत. पूर्वीच मंदीच्या सावटात असलेले रिअल इस्टेट क्षेत्र कोरोनामुळे आणखी मंदीत गेले आहे. आतापर्यंतचे सर्वाधिक दु:खाचे दिवस या क्षेत्राला पाहावे लागत आहे. त्यानंतरही बिल्डर्सला करात कुठलीही सवलत दिली जात नाही. कर्जाच्या ईएमआयवरील व्याज माफ करण्यात येत नाही. ईएमआय भरण्यासाठी बिल्डर्समध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अशा गंभीर स्थितीतून बाहेर निघण्यासाठी किमान सहा महिने लागणार आहे. २०२१ मध्ये स्थिती सामान्य होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

मदतीसंदर्भात अजूनही स्पष्टता नाही
विशाल अग्रवाल म्हणाले, सरकारच्या लॉकडाऊनसंदर्भात नवीन गाईडलाईनमध्ये बांधकाम सुरू करण्यास सांगितले आहे. पण नागपूर रेड झोनमध्ये असल्याने मनपा आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे शहराच्या सीमेत नव्याने बांधकाम सुरू करण्यास परवानगी दिली जात नाही. शहराच्या सीमेबाहेर बांधकामास परवानगी आहे. याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करणे आवश्यक आहे. यामध्ये ज्या साईटवर मजूर आहेत, त्यांनाच काम करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. तथापि, बांधकाम, कच्च्या मालाचा पुरवठा, मजुरांची उपलब्धता आदी संदर्भात लवकरच स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.

गृहकर्जाचे दर आणि मुद्रांक शुल्क कमी व्हावेत

क्रेडाई नागपूर मेट्रोचे अध्यक्ष महेश साधवानी म्हणाले, लॉकडाऊनमुळे नवीन प्रकल्पांना मंजुरी मिळत नाही. यामुळे अनेक प्रकल्प अडकले आहेत. तर दुसरीकडे पूर्वीच प्रॉपर्टी विकल्या जात नसल्याने बिल्डर्सला कोट्यवधींचे नुकसान सोसावे लागत आहे. अशास्थितीत रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी समान डीसीआर लागू करण्याची गरज आहे. गृहकर्जाचे दर आणि मुद्रांक शुल्क कमी करण्याची आवश्यकता आहे. जीएसटीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट वाढविण्याची मागणी आहे. असे झाल्यास लॉकडाऊन हटल्यानंतर रिअल इस्टेट क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल. त्यानंतर स्थिती सामान्य होण्यासाठी सहा महिने लागतील.

पीएम आवास योजनेपासून वंचित
कोरोना लॉकडाऊनमुळे प्रॉपर्टीची खरेदी-विक्री होत नसल्याने लोकांना पंतप्रधान आवास योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. अनेकांनी या योजनेंतर्गत सबसिडीचा लाभ घेऊन घर खरेदीचे नियोजन केले होते. परंतु लॉकडाऊनमुळे त्यांचे नियोजन फेल ठरले आहे. आता लॉकडाऊन हटल्यानंतर लोक घर खरेदी करतील वा नाही, यावरही संभ्रमाची स्थिती आहे.