हज हाऊसमधील आरक्षणात कोट्यवधीचा घोटाळा : राज्य हज समितीचा अहवाल

जुना जेलखाना येथील हज हाऊसमध्ये विवाह तथा अन्य कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी आरक्षणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आल्याचे प्रकरण उजेडात आले आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री व अल्पसंख्यांक मंत्र्यांकडे सोपविणार फाईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जुना जेलखाना येथील हज हाऊसमध्ये विवाह तथा अन्य कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी आरक्षणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आल्याचे प्रकरण उजेडात आले आहे. सरकारी आदेशानुसार नागपुरातील या हज हाऊसच्या तळमजल्यावरील हॉल आणि खोल्या भाड्याने उपलब्ध करून दिल्या जातात. यातून हज समितीला उत्पन्न मिळावे, हा त्यामागील हेतू आहे. मात्र राज्य हज समितीकडून करण्यात आलेल्या चौकशीत यात मोठा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. समिती लवकरच याचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक यांना सोपविणार आहे.
राज्य अल्पसंख्यक विभागाने हज हाऊसच्या तळमजल्यावरील हॉलसाठी २५ हजार रुपये प्रतिदिन भाडे ठेवले आहे. सरकारी नियमानुसार वऱ्हांडा परिसराचे आरक्षण करू शकत नाही. तरीही, येथील वऱ्हांड्याच्या आरक्षणापोटी ४ हजार ५०० रुपये घेऊन खालच्या भागातील मुख्य जागा दिली जायची, असे या अहवालात आहे. प्रत्यक्षात रवील भाग एवढा लहान आहे, तिथे कोणत्याही प्रकारचा कार्यक्रम करणे शक्यच नाही. यावरून हज हाऊसमध्ये आरक्षणाच्या नावाखाली घोटाळा झाल्याचा आरोप समितीने अहवालातून केला आहे. यासाठी राज्य हज राज्य हज समितीने २०१८ आणि २०१९ या वर्षातील रेकॉर्ड तपासले. समितीच्या मते या दोन वर्षात ६ लाख ४० हजार रुपयांची वसुली आरक्षणातून करण्यात आली.
प्रत्यक्षात जिल्हा हज समितीकडून नवीन एजन्सी नियुक्त केल्यावर नोव्हेंबर २०१९ ते जानेवारी २०२०दरम्यान फक्त तीन महिन्यात ५ लाख रुपयांचे बुकिंग झाले. अनेक लोकांच्या कार्यक्रमांच्या आरक्षणाचे रेकॉर्डच उपलब्ध नाहीत. या प्रकरणी अनेकांकडून लेखी तक्रारी आल्या आहेत. याशिवाय अनेक प्रकरणातही घोटाळे झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. समितीच्या मते, हज हाऊसमध्ये २०१२ पासून कार्यक्रमांसाठी बुकिंग सुरू आहे. दोन वर्षातील रेकॉर्ड तपासणीतच एवढा घोळ असेल तर आधीपासूनचा घोळ किती असवा, असा प्रश्न खुद्द समितीलाच पडला आहे. या प्रकरणी सरकारने नव्याने तपास करून भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी समिती करणार आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि जुन्या काळजीवाहू एजन्सीच्या कार्यप्रणालीवरही समितीने प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

गैरपंजीकृत संस्थेला कंत्राट कसे?
हज हाऊसमध्ये २०१२ ते जून २०१९ पर्यंत नौनित्यम बहुद्देशीय बेरोजगार सेवा संस्थेला केअरटेकर एजन्सी म्हणून कंत्राट देण्यात आले. मो. गौस अन्सारी याचे संचालन करतात. प्रत्यक्षात या संस्थेचे पंजीकरण चॅरिटीकडून २०१५ मध्ये रद्द झाले आहे. असे असतानाही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून गैरपंजीकृत संस्थेला २०१९ पर्यंत कंत्राट कसे दिले, असा प्रश्न समितीने अहवालात उपस्थित केला आहे.

हज हाऊसमध्ये सुरुवातीपासूनच आरक्षणाच्या नावाखाली घोटाळा सुरू आहे. सरकारी स्तरावर चौकशी झाल्यावर अनेक प्रकरणे बाहेर येऊ शकतात. आम्हाला दोन वर्षांच्या तपासातच घोळ आढळला. हज हाऊसमध्ये एका सहायक कार्यकारी अधिकाऱ्यासह अन्य दोन कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीला मंजुरी होती. मात्र घोटाळे करता यावेत, यासाठी पदे भरण्यात आली नाहीत. अखेर भरती रद्द झाली. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा प्रस्ताव असूनही तो अमलात आणला नाही.
जमाल सिद्दिकी, अध्यक्ष, राज्य हज समिती.

नव्या एजन्सीला हटविले, २२ लाखांची थकबाकी
गुरुवारी राज्य हज समितीचे दोन वरिष्ठ अधिकारी हज हाऊसमध्ये पोहचले. तेथील राज्य वक्फ बोर्डाच्या विभागीय कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन हज हाऊसची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली. तर बुधवारी पत्र पाठवून नवीन एजन्सी एचबीटीला बरखास्त करण्यात आले. या एजन्सीकडून २२ लाख रुपयांची वसुली अद्याप येणे बाकी आहे. तर, एजन्सीच्या मते सर्व देयके भरली आहेत. या शिवाय वर्ष २०१९ मध्ये हज यात्रेत सेवा देणाऱ्याअन्य लोकांचीही ५ लाख रुपयांची बिले अद्याप बाकी आहेत. गुरुवारी या सर्वांनी अधिकाऱ्यांना घेराव घालून विरोध दर्शविला. बराच काळ गोंधळ झाला. या प्रकरणी ‘लोकमत’ने अधिक माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अधिकाऱ्यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही. हज यात्रा लक्षात घेता जिल्हा हज समितीने आपल्या अधिकारानुसार २०१९ या वर्षासाठी एचबीटी या नवीन एजन्सीची नियुक्ती केली होती, हे विशेष!