नागपुरात 'डीपीसी' निधीकपातीविरोधात भाजप आक्रमक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 3, 2020 08:52 PM2020-02-03T20:52:34+5:302020-02-03T20:57:38+5:30
‘डीपीसी’च्या (डिस्ट्रीक्ट प्लॅनिंग कमिटी) निधीत महाविकास आघाडीच्या सरकारने २२५ कोटींची कपात केल्याविरोधात सोमवारी भाजपातर्फे आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला. संविधान चौकात भाजप नेत्यांच्या उपस्थितीत आंदोलन करण्यात आले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘डीपीसी’च्या (डिस्ट्रीक्ट प्लॅनिंग कमिटी) निधीत महाविकास आघाडीच्या सरकारने २२५ कोटींची कपात केल्याविरोधात सोमवारी भाजपातर्फे आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला. संविधान चौकात भाजप नेत्यांच्या उपस्थितीत आंदोलन करण्यात आले. महाविकास आघाडी शासनाच्या या पावलामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा विकास रखडणार आहे. नागपूर राज्याची उपराजधानी असल्याचे सरकारने लक्षात ठेवावे व जिल्ह्याच्या ‘डीपीसी’ला ८५० कोटींचा निधी द्यावा, अशी मागणी यावेळी माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
संविधान चौकात झालेल्या या आंदोलनाला आ.अनिल सोले, आ.गिरीश व्यास, आ.समीर मेघे, आ.विकास कुंभारे, आ.मोहन मते, आ.टेकचंद सावरकर, जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये प्रामुख्याने उपस्थित होते. मागील पाच वर्षांत सरकार येताच विकास निधीला कात्री लावण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहे. नागपूरच्या डीपीसी निधीत २२५ कोटींनी कपात करून मविआ शासनाने जिल्ह्याच्या विकास कामांमध्ये अडसर निर्माण केला आहे. नागपूर उपराजधानी असल्याचे लक्षात घेऊन महाविकास आघाडीच्या शासनाने नागपूरची डीपीसी ८५० कोटींची करावी, अशी मागणी माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केली.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात नागपूरच्या डीपीसीच्या निधीत सातत्याने वाढ झाली. तब्बल ५२५ कोटी रुपयापर्यंत हा विकास निधी पोहोचविण्यात आला. महाविकास आघाडीच्या शासन काळात ही गती कायम राहील, अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे होऊ शकले नाही. मुळात ‘डीपीसी’ निधीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास होतो. यामाध्यमातून विविध विकासकामे राबविली जातात. परंतु मागील वर्षीपेक्षा तब्बल २२५ कोटींची निधी कपात करणे हा विकासाला खीळ लावण्याचाच प्रकार आहे. महाविकास आघाडीने ‘डीपीसी’ निधी ८५० कोटींचा करावा अशी मागणी बावनकुळे यांनी यावेळी केली. यासंदर्भात भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन पाठविण्यात आले.
याप्रसंगी माजी आमदार सुधाकर देशमुख, सुधाकर कोहळे, डॉ.मिलींद माने, मल्लिकार्जून रेड्डी, सुधीर पारवे, रमेश मानकर, डॉ.राजीव पोतदार, चरणसिंग ठाकूर, किशोर रेवतकर, अनिल निधान, अनुसूचित जातीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक मेंढे, किशोर पलांदुरकर, विनोद कन्हेरे, किशोर वानखेड़े, संजय अवचट, देवेन दस्तूरे ,संजय चौधरी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
...तर आंदोलन तीव्र करणार
जर महाविकासआघाडीने ‘डीपीसी’ निधीत वाढ करून नागपूर जिल्ह्यावर झालेला अन्याय दूर केला नाही तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. वेळ पडली तर चक्काजामदेखील करू, असा इशारा प्रवीण दटके यांनी दिला.
मुख्यमंत्री म्हणजे दबावाखाली असलेला वाघ
यावेळी आ. गिरीश व्यास यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीकास्त्र सोडले. मुख्यमंत्र्यांची संजय राऊत यांनी घेतलेली मुलाखत म्हणजे पोपटपंचीप्रमाणेच होती. एखादा मुख्यमंत्री मुलाखत देतो तेव्हा तो जनतेच्या हिताच्या मुद्द्यांवर बोलतो. मात्र ते सोडून मुख्यमंत्री सर्वांवर बोलले. अजित पवारांच्या दबावाखाली असलेले ते वाघच आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.