भाजपला ‘मिशन-१००’ची चिंता

महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने विकास कामे तर दूरच दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी प्रशासनाला कसरत करावी लागत आहे.

मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट : शासनाकडून हवे बूस्ट
नागपूर : महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने विकास कामे तर दूरच दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी प्रशासनाला कसरत करावी लागत आहे. दुसरीकडे निधीअभावी शहरातील विकास कामे रखडल्याने नागरिकांत रोष वाढत आहे. याचा फटका महापालिका निवडणुकीत बसण्याची शक्यता विचारात घेता भाजप नेत्यांना ‘मिशन-१००’ फत्ते कसे होणार, अशी चिंता लागली आहे. केंद्रात व राज्यात सत्ता असल्याने तिसऱ्यांदा महापालिके त स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचा संकल्प भाजप नेत्यांनी केला आहे. परंतु महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. वेतन, पेन्शन व आस्थापना यावर दर महिन्याला ७० कोटींच्या आसपास खर्च आहे. शासनाकडून दर महिन्याला एलबीटी अनुदान म्हणून ५० कोटी अपेक्षित असताना जेमतेम ४० कोटी मिळत आहे. दुसरीकडे महापालिकेचा प्रमुख आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता विभागाने अद्याप वाढीव करामुळे देयके पाठविलेली नाही. जाहिरात, बाजार व एलबीटी विभागापासून महापालिकेला फारसे उत्पन्न होत नाही.

११९ कोटी मिळण्याची आशा
गेल्या वर्षी पावसाळ्यात शहरातील रस्ते नादुरुस्त झाले होते. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ५९ कोटी व सुरेश भट सभागृहासाठी ६० कोटींचा निधी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. महापौर प्रवीण दटके यांनीही याला दुजोरा दिला आहे. सुरेश भट सभागृहासाठी निधी प्राप्त झाल्यानंतर तो शहरातील रस्त्यावर खर्च करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.