सेनेला डावलण्याचा भाजपाचा डाव

आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेसचा मुख्यमंत्री तर मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीकडे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्षपद असायचे.

विदर्भ विकास मंडळ : अध्यक्षपदाचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात
मंगेश व्यवहारे नागपूर
आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेसचा मुख्यमंत्री तर मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीकडे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्षपद असायचे. मंडळाच्या स्थापनेपासून सुरू असलेल्या या परंपरेनुसार या वेळी या मंडळाचे अध्यक्षपद शिवसेनेला भेटणे अपेक्षित आहे. मात्र या वेळी परंपरेला खीळ बसण्याची शक्यता आहे. विदर्भातून शिवसेनेला अस्तित्वहीन करण्यासाठी सहज सुटणारा अध्यक्षपदाचा तिढा यंदा भाजपाने निर्णयासाठी केंद्राच्या कोर्टात ठेवला आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी बिहारच्या निवडणुकीनंतर मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा गुंता निवळेल, असे संकेत दिले आहेत. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळामुळेच इतरही मंडळ व महामंडळाच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. अध्यक्षपदावरून प्रकाश डहाके पायउतार झाल्यानंतर मंडळाचे अध्यक्षपद रिक्तच आहे. हे मंडळ बरखास्त होईल, अशी भीती व्यक्त होत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने २०२० पर्यंत मंडळाला जीवनदान मिळाले. मुख्यमंत्र्यांनी नवीन सदस्यांची नियुक्ती करताना तरुणांना संधी दिली. शिवाय मंडळाच्या नावातून वैधानिक काढून विदर्भ विकास मंडळ ही नवी ओळख दिली.
आता मंडळावर फक्त अध्यक्षाचीच निवड व्हायची आहे. भाजपाच्या अभ्यासू व्यक्तिमत्त्वाची येथे वर्णी लागावी, अशी मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा आहे. मात्र परंपरेनुसार मंडळाच्या अध्यक्षपदावर शिवसेनेची वर्णी लागणे अपेक्षित आहे. विदर्भात भाजपाच्या तुलनेत सेनेला अल्पबळ असल्याने, सेनेचा जोर कमजोर पडतो आहे. तर भाजपाच्या फळीतील दावेदाराची संख्या वाढते आहे. विदर्भातील भाजपाचे अनेक दिग्गज कॅबिनेटचा दर्जा असलेल्या या मंडळावर येण्यास इच्छुक आहेत. यात आमदार सुनील देशमुख, आमदार कृष्णा खोपडे, माजी आमदार व मंडळाचे माजी अध्यक्ष अरुण अडसड यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांची नावे चर्चेत आहेत.
दुसरीकडे शिवसेना विदर्भात आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी मंडळाचे अध्यक्षपदासाठी आग्रही आहे. विदर्भात शिवसेनेला राज्यमंत्र्याच्या स्वरूपात मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. तर सिंदखेडराजा, मेहकर व वरोरा येथे शिवसेनेचे आमदार आहेत. असे असले तरी, शिवसेनेत अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व व विधिमंडळाच्या कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले माजी आमदार आशिष जयस्वाल यांच्या नावाची चर्चा आहे. मंडळाच्या अध्यक्षपदावर पक्षाचा आमदार असणे शिवसेनेच्या अस्तित्वासाठी महत्त्वाचे आहे. अध्यक्षपदासाठी पक्षातच वाढलेली दावेदारी आणि शिवसेनेला नाकारण्याच्या भूमिकेमुळे मुख्यमंत्र्यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडीचा चेंडू केंद्राकडे सोपविला आहे.