राष्ट्रपती शासन; भाजपा म्हणते कायदेशीर पाऊल, अन्य पक्षांत नाराजीचा सूर

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. या निर्णयाचे भारतीय जनता पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसच्या नेत्यांनी मात्र विरोध व्यक्त केला आहे.

ठळक मुद्देनिर्णयावर उमटताहेत दुहेरी प्रतिक्रिया

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील सत्तास्थापनेच्या पेचात अडकलेल्या राजकीय परिस्थितीनंतर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. या निर्णयाचे भारतीय जनता पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसच्या नेत्यांनी मात्र विरोध व्यक्त केला आहे. हे घटनाबाह्य पाऊल, असल्याचे मत या मंडळींनी व्यक्त केले आहे.

सर्व पर्याय संपल्यावरच निर्णय : व्यास
प्रदेश भाजपाचे प्रवक्ते आमदार गिरीश व्यास म्हणाले, राज्यपालांनी हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घेतलेला आहे. त्यांनी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाला, त्यानंतर शिवसेनेला आणि शेवटी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे समर्थनपत्र न घेताच शिवसेना राज्यापालांना भेटली होती. सर्व पर्याय संपल्यावरच राज्यपालांनी हा निर्णय घेतला आहे.

हे तर सर्वाेच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन : राऊत
प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, राष्ट्रपती शासन लागू करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या निर्णयांमध्ये काही मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत. महाराष्ट्रत राष्ट्रपती राजवट लागू करताना या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे. राज्यात चुकीच्या पद्धतीने राष्ट्रपती शासन लागू करून लोकशाही आणि राज्यघटनेच्या मर्यादा ओलांडण्याचे काम भाजपा नेतृत्वातील केंद्र सरकारने केले आहे. राज्यात सत्ता स्थापन करण्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत राज्यपालांनी प्रयत्न करायला हवे होते. परंतु राज्यपालांनीही भाजपाच्या मनासारखे काम काम केले.

दुर्देवी निर्णय : जयस्वाल
शिवसेनेला समर्थन देणारे अपक्ष आमदार आशिष जयस्वाल यांनीही या निर्णयाबद्दल खेद व्यक्त केला. ते म्हणाले, हा दुर्दैवी निर्णय आहे. सत्ता स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी सर्व पर्यायाचा विचार करायला हवा होता.

असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक
राष्ट्रपती राजवट ही राज्याच्या प्रगतीसाठी व लोकशाहीसाठी मारक असून ही केंद्रातील भाजपचीच खेळी आहे. या राष्ट्रपती राजवटीमध्ये घोडेबाजारांना ऊत येऊन कर्नाटक, गोवा व मणिपूर प्रमाणेच भाजप इतर पक्षातील आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न करेल. परंतु, हा त्यांचा प्रयत्न सगळे आमदार हाणून पडतील व राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेचे सरकार बनेल. आपण या असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक राष्ट्रपती राजवटीचा निषेध करतो.

- डॉ. आशिष देशमुख, माजी आमदार, काँग्रेस

विकासात मागे जाण्याचा धोका
राष्ट्रपती राजवट ही कुठल्याही राज्याच्या हिताची नाही. जेथेही असे झाले तो प्रदेश विकासात मागे गेला आहे. व्यापार, उद्योगावर परिणाम होते. यातून बाहेर निघायला वेळ लागतो. राज्यपाल खूप अनुभवी आहेत. त्यांनी थोडी सामंजस्याची भूमिका घेतली असती तर राज्यातील जनतेला राष्ट्रपती राजवट पाहण्याची वेळ आली नसती.
- दुनेश्वर पेठे, गटनेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस