नागपुरात वीजसंकटाविरोधात भाजप उतरली रस्त्यावर; राज्य सरकारला दाखवला 'कंदील'

या सौम्य आंदोलनाने सरकारने धोरण बदलले नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यात हजारो नागरिक व शेतकरी यांना घेऊन मोर्चे काढण्यात येतील, असा इशारा भाजप नेत्यांनी दिला.

ठळक मुद्देअनामत रकमेचा निर्णय मागे घेतला नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन

नागपूर : राज्यात सुरू असलेले वीजसंकट, अनामत रकमेचा अतिरिक्त बोजा यांच्याविरोधात भारतीय जनता पक्षाने रविवारी ‘कंदील’ आंदोलन केले. राज्य शासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे जनतेला हाती कंदील घ्यायची वेळ आली असून, वीजटंचाईचा देखावा निर्माण करून भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप यावेळी भाजप नेत्यांनी केला.

मागील सरकारच्या काळात राज्य लोडशेडिंगमुक्त होते. मात्र महाविकास आघाडी शासनात ऊर्जा मंत्रालयात भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला आहे. राज्य सरकारने वीजबिलात २५ टक्क्यांची भीषण दरवाढ केली. दुसरीकडे अतिरिक्त अनामत रकमेचा भुर्दंडदेखील ग्राहकांच्या माथी मारला आहे. सरकारचा निषेध म्हणून दोन ते तीन दिवसांत राज्यातील मंत्र्यांकडे कंदील पाठवून निषेध करण्यात येईल. या सौम्य आंदोलनाने सरकारने धोरण बदलले नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यात हजारो नागरिक व शेतकरी यांना घेऊन मोर्चे काढण्यात येतील, असा इशारा भाजप नेत्यांनी दिला.

संविधान चौकात झालेल्या आंदोलनात भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आ. चंद्रशेखर बावनकुळे, शहराध्यक्ष आ. प्रवीण दटके, विदर्भ प्रांत संघटनमंत्री उपेंद्र कोठेकर, आ. कृष्णा खोपडे, आ. मोहन मते, माजी महापौर दयाशंकर तिवारी, माजी आमदार मिलिंद माने, संजय भेंडे, जयप्रकाश गुप्ता, भाजयुमो शहराध्यक्ष पारेंद्र पटले इत्यादी पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

राज्याकडून कोळशाचे योग्य नियोजन नाही

जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांत कोळशाची साठवणूक करण्यास केंद्र सरकार वारंवार महानिर्मितीला सांगत होते. रेल्वे सेवा देण्यास तयार होती. परंतु निधीच नसल्याने महानिर्मितीने कोळशाची उचल केली नाही. राज्य भारनियमनमुक्त असावे यासाठी किमान २२ दिवसांचा कोळसा उपलब्ध ठेवणे गरजेचे आहे. परंतु राज्य सरकारच्या नाकर्त्या धोरणामुळे कोळशाची साठवणूक होऊ शकली नाही. राज्यात आज अडीच हजार मेगावॅटचे घोषित भारनियमन आहे आणि पंधराशे मेगावॅटचे अघोषित भारनियमन सुरू आहे. आपल्या नाकर्तेपणाचे खापर केंद्र शासनावर ढकलले आहे, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला.