विधी क्षेत्रातील काळी घटना : नागपुरात सरकारी वकिलाचा न्यायाधीशावर हल्ला

विधी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांनीच कायदा हातात घेण्याच्या घटनांमध्ये आता नवलाई राहिली नाही. काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या अ‍ॅड. सदानंद नारनवरे यांच्यावरील खुनी हल्ल्याच्या घटनेची शाई वाळत नाही तोच, बुधवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सहायक सरकारी वकिलाने दिवाणी न्यायाधीशांवर हल्ला केला. न्यायाधीशाने मालमत्तेसंदर्भातील दावा खारीज केल्याचा राग मनात ठेवून वकिलाने हे बेकायदेशीर कृत्य केले. या घटनेमुळे विधी क्षेत्रात खळबळ उडाली.

ठळक मुद्देमालमत्तेचा दावा खारीज केल्याचा राग : कानशिलात लगावली चपराक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विधी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांनीच कायदा हातात घेण्याच्या घटनांमध्ये आता नवलाई राहिली नाही. काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या अ‍ॅड. सदानंद नारनवरे यांच्यावरील खुनी हल्ल्याच्या घटनेची शाई वाळत नाही तोच, बुधवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सहायक सरकारी वकिलाने दिवाणी न्यायाधीशांवर  हल्ला केला. न्यायाधीशाने मालमत्तेसंदर्भातील दावा खारीज केल्याचा राग मनात ठेवून वकिलाने हे बेकायदेशीर कृत्य केले. या घटनेमुळे विधी क्षेत्रात खळबळ उडाली.
अ‍ॅड. दीपेश मदनलाल पराते (४५) असे सहायक सरकारी वकिलाचे नाव असून ते गिरीपेठ येथील रहिवासी आहेत. त्यांनी पाचवे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश किरण रंगराव देशपांडे (४९) यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला. जिल्हा न्यायालयाच्या आठव्या माळ्यावर देशपांडे यांचे न्यायपीठ आहे. पोलीस तक्रारीनुसार, देशपांडे हे बुधवारी दुपारी १२ च्या सुमारास कार्यालयीन कामानिमित्त प्रभारी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती व्ही. पी. इंगळे यांना भेटण्यासाठी गेले होते. काम संपल्यानंतर ते व त्यांचे सहकारी न्यायाधीश एस. व्ही. देशमुख हे खाली उतरण्यासाठी सातव्या माळ्यावरील न्यायाधीशांच्या लिफ्टजवळ उभे होते. त्यावेळी आठव्या माळ्यावर असलेल्या पराते यांनी देशपांडे यांच्याकडे रागाने पाहिले. ते पायऱ्या उतरून देशपांडे यांच्याजवळ आले व त्यांच्यावर अकस्मात हल्ला केला. पराते यांनी देशपांडे यांच्या डाव्या गालावर जोरदार थापड मारली. त्यामुळे देशपांडे यांचा चष्मा खाली पडला. त्यांना भोवळ आल्यासारखे झाले. त्यांनी घाबरून जोरात आरडाओरड केल्यानंतर पराते यांनी त्यांना ठार मारण्याची व पाहून घेण्याची धमकी देऊन पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, परिसरात तैनात पोलिसांनी लगेच धावपळ करून परातेला पकडले. सदर पोलिसांनी न्या. देशपांडे यांच्या तक्रारीवरून पराते यांच्याविरुद्ध कर्तव्यावरील सरकारी अधिकाऱ्यावर हल्ला करण्याचा व धमकी देण्याचा गुन्हा नोंदविला आहे.
असा होता मालमत्तेचा दावा
पराते कुटुंबीयांमध्ये वडिलोपार्जित मालमत्तेवरून वाद सुरू आहे. त्यामुळे दीपेश यांच्या वडिलांनी चुलत भाऊ विजय व प्रकाश यांच्याविरुद्ध दिवाणी दावा दाखल केला होता. न्या. देशपांडे यांनी तो दावा २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी खारीज केला. त्याचा राग दीपेश पराते यांच्या मनात होता. त्यामुळे त्यांनी जीवघेणा हल्ला करून ठार मारण्याची धमकी दिली अशी न्या. देशपांडे यांची तक्रार आहे.
न्यायाधीश देशपांडे यांच्यावर गंभीर आरोप
अ‍ॅड. पराते यांनी सदर पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार देऊन न्या. देशपांडे यांच्यावर पक्षपाताचा गंभीर आरोप केला. न्या. देशपांडे यांनी दिवाणी दाव्यावर पारदर्शीपणे निर्णय दिला नाही. उलटतपासणीमध्ये साक्षीदारांचे बयान चुकीच्या पद्धतीने नोंदवले. विरोधी पक्षकारांना लाभ मिळेल या पद्धतीने संपूर्ण दावा चालविला. तसेच, त्यांच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. त्यामुळे न्या. देशपांडे यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. न्या. देशपांडे यांच्याकडून आपल्या जीवाला धोका आहे. परिणामी, आपल्याला सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी असे पराते यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
एक दिवसाचा पीसीआर मंजूर

प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी एस. एस. पाटील यांनी सदर पोलिसांना पराते यांचा एक दिवसाचा पीसीआर मंजूर केला. या गुन्ह्यामध्ये पराते यांच्यासह आणखी कोण सहभागी आहेत, पराते यांनी कोणत्या उद्देशाने देशपांडे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला इत्यादीचा तपास करण्यासाठी सदर पोलिसांनी पराते यांचा एक दिवसाचा पीसीआर मिळण्याची विनंती केली होती. आरोपींच्या वकिलांनी त्याला विरोध केला. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता पोलिसांची विनंती मान्य केली. पराते यांच्यातर्फे अ‍ॅड. मंगेश मून व अ‍ॅड. योगेश मंडपे तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. के. एम. पट्टेदार यांनी कामकाज पाहिले.

सनद रद्द होऊ शकते
या घटनेची बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅन्ड गोवाकडे तक्रार केली गेल्यास व आवश्यक पुरावे सिद्ध झाल्यास अ‍ॅड. पराते यांची सनद रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते अशी माहिती कौन्सिलचे माजी उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल गोवारदीपे यांनी दिली. कौन्सिल या घटनेची स्वत:हून दखल घेणार नाही. न्यायालय प्रशासनाला आवश्यक पुराव्यांसह कौन्सिलकडे तक्रार दाखल करावी लागेल. त्यानंतर कौन्सिलची समिती त्यावर कायद्यानुसार निर्णय देईल असेही त्यांनी सांगितले.
हायकोर्टाने दाखल केली अवमानना याचिका 

 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने न्या. किरण देशपांडे यांच्यावरील हल्ल्याची गंभीर दखल घेऊन अ‍ॅड. दीपेश पराते यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानना याचिका दाखल करून घेतली. तसेच, पराते यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून यावर सहा आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. प्रकरणावर प्रशासकीय न्यायमूर्ती रवी देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. 
जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. नितीन तेलगोटे, अ‍ॅड. उदय डबले व अ‍ॅड. डब्ल्यू. एम. काझी यांनी दुपारी ३ च्या सुमारास उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय न्यायमूर्तींची भेट घेऊन संपूर्ण घटनाक्रमाची माहिती दिली. तसेच, हा पहिलाच प्रसंग असल्यामुळे आरोपी पराते यांच्यावर दया दाखविण्याची विनंती केली. त्यावर प्रशासकीय न्यायमूर्तींनी प्रकरणातील सत्य स्पष्ट झाल्यानंतरच दया दाखविण्याचा प्रश्न उपस्थित होतो असे सांगितले. तसेच, या प्रकरणात एफआयआर दाखल होणे व त्यावर पुढील तपास होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. 
सध्याच्या परिस्थितीत पराते यांच्याविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल करून घेणे आवश्यक आहे. प्रकरणात तथ्य असल्याचे सिद्ध झाल्यास ही बाब न्यायिक अधिकाऱ्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय गंभीर होईल. ही घटना न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला करणारी आहे. अशी अवमानकारक कृती सहन केली जाऊ शकत नाही असे मतही न्यायालयाने परातेविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल करताना व्यक्त केले.