महामार्ग विकासाला ‘बूस्ट’; १ लाख ९९ हजार कोटींची तरतूद

Nagpur News पायाभूत सुविधांच्या विकासात महामार्गांची मौलिक भूमिका असते व हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारतर्फे भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयासाठी यंदा १ लाख ९९ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देवर्षभरात २५ हजार किमीचा महामार्ग विस्तार

योगेश पांडे

नागपूर : पायाभूत सुविधांच्या विकासात महामार्गांची मौलिक भूमिका असते व हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारतर्फे भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयासाठी यंदा १ लाख ९९ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे ६९ टक्के जास्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रवासी तसेच वस्तूंची जलद वाहतूक सुलभ करण्यासाठी २०२२-२३ मध्ये महामार्गांसाठी पंतप्रधान गतिशक्ती मास्टर प्लॅन तयार करण्यात येईल. शिवाय राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे वर्षभरात २५ हजार किलोमीटरने विस्तारण्यात येईल. शिवाय सार्वजनिक संसाधनांना पूरक म्हणून नावीन्यपूर्ण मार्गांनी २० हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येईल.

चार ठिकाणी मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क

पीपीपी मोडद्वारे देशात चार ठिकाणी मल्टीमॉडल पार्क उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी २०२२-२३ मध्ये कंत्राट देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. तसेच सर्व मोड्सच्या ऑपरेटर्सचा डाटा ‘युलिप’वर (युनिफाईड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म) आणण्यात येईल. यामुळे विविध ठिकाणी मालाची वाहतूक कमी वेळ व खर्चात होईल आणि दस्तावेजांशी निगडित कंटाळवाणी प्रक्रिया कमी होईल. प्रवाशांना सुरळीतपणे अखंड प्रवास करता यावा यासाठी ओपनसोर्स मोबिलिटी स्टॅकचीदेखील सोय करण्यात येणार आहे.

नक्षलग्रस्त भागात रस्ते जोडणीवर भर

नक्षलग्रस्त भागात रस्ते जोडणीचा विकास व्हावा यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, ईशान्येकडील राज्ये, राजस्थान येथील महामार्गांचे जाळे मजबूत करण्यावर भर देण्यात येईल. सोबतच राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या महामार्गांचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे.

‘पर्वतमाला’च्या माध्यमातून ८ रोपवे उभारणार

डोंगराळ भागांमध्ये वाहतूकसाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. जेथे मार्ग बांधले जाऊ शकत नाही, अशा क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय रोपवेचा विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी ‘पर्वतमाला’ योजना राबविण्यात येणार असून २०२२-२३ मध्ये ६० किलोमीटर लांबीच्या ८ रोपवे प्रकल्पांचे कंत्राट जारी करण्यात येईल. विशेषत: ईशान्येकडील राज्ये, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश या राज्यांना याचा फायदा होईल.