बोअरवेल घोटाळा; सत्तापक्ष निरुत्तर

तीन बोअरवेलच्या कामात अध्यक्षांनी आक्षेप घेतल्याने, अख्ख्या जिल्ह्यात पाणीटंचाईची कामे रखडली.

३ बोअरवेलमुळे रखडल्या ३०० वर बोअर : जिल्ह्यात टंचाई निवारण्याच्या कामाला फटका
नागपूर : तीन बोअरवेलच्या कामात अध्यक्षांनी आक्षेप घेतल्याने, अख्ख्या जिल्ह्यात पाणीटंचाईची कामे रखडली. आठ कोटींचे देयक थकीत असल्यामुळे यावर्षी जिल्हा परिषदेला बोअरसाठी कंत्राटदार मिळाला नाही. त्यामुळे मंजुरी मिळूनही ३०० वर बोअरवेलची कामे झालीनाही. कंत्राटदारांचे देयके का देण्यात आले नाही?, टंचाईची कामे मंजूर होऊनही जनतेला पाण्यासाठी भटकंती का करावी लागली?, यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी मंगळवारी झालेल्या जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत सत्तापक्षासह प्रशासनाला चांगलेच आडव्या हाताने घेतले. विरोधकांनी केलेल्या आरोपाला सत्तापक्ष व प्रशासन निरुत्तर झाल्याने जि.प.च्या भोंगळ कारभारावर विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
२०१४-१५ मध्ये जिल्ह्यात ६०० बोअरवेलची कामे झाली होती. यापैकी तीन बोअरवेलच्या कामावर आक्षेप घेत, जिल्ह्यातील संपूर्ण बोअरवेल कंत्राटदारांची देयके जिल्हा परिषदेने थांबविली होती. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना तक्रार केल्याने त्यांनी चौकशी करून योग्य निर्णय घेण्याचे जिल्हा परिषदेला सुचविले होते. परंतु या प्रकरणाची वर्षभर चौकशीच झाली नाही. त्यामुळे २०१६-१७ च्या टंचाईसृदृश आढाव्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आलेल्या ५९० बोअरची कामे पाठविण्यात आली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामांना मंजुरीही दिली. परंतु जुने देयके मिळाली नसल्याने कंत्राटदारांनी नवीन कामे करण्यास नकार दिला. त्यामुळे ३०० वर बोअरवेल निर्माण होऊ शकल्या नाही. यासंदर्भात विरोधकांनी सभागृहात ३०० बोअर का झाल्या नाही, यात कोण दोषी आहे, यावर पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संतोष गव्हाणकर यांना विचारणा केली. त्यांनी हे प्रकरण कॅफोकडे ढकलले. कॅफोनीही त्यात आपला दोष नसल्याचे सांगत संतोष गव्हाणकर यांनाच दोषी ठरविले. त्यामुळे अध्यक्षांना विचारणा करण्यात आली. ३० जूनपर्यंत टंचाईची कामे पूर्ण न केल्यास निधी परत जाऊ शकतो. त्यामुळे कंत्राटदारांची देयके देऊन उर्वरित कामे करवून घ्यावीत, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली. यावर अध्यक्षांना रुलिंग देण्यास सांगितले. परंतु अध्यक्षांनी गव्हाणकर यांच्याकडे बोट दाखविले. यावर सत्तापक्ष व प्रशासनाला उत्तरच देता न आल्याने विरोधीपक्षनेते मनोहर कुंभारे, मनोज तितरमारे, नाना कंभाले यांनी संताप व्यक्त केला. अध्यक्षांना रुलिंग देता येत नसेल तर त्यांना खुर्चीवर बसण्याचा काही अधिकार नाही, असा सूर त्यांनी सभागृहात ओढला.
त्याचबरोबर आज सभागृहात जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचीही मागणी सदस्यांनी केली. जलयुक्त शिवारात सदस्यांनी सुचविलेली गावे का निवडण्यात आली नाही, असा आक्षेप उज्ज्वला बोढारे यांनी घेतला. अधिकारी आपल्या मर्जीने गावाची निवड करतात, असाही आक्षेप घेण्यात आला. जलयुक्त शिवारात गावाची निवड करताना सरपंच, पं.स. सदस्य, जि.प. सदस्यांचाही समावेश करावा, अशी मागणी सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली. रामटेक तालुका अधिकाऱ्याविना असल्यामुळे अनेक कामे रखडली असल्याचा आरोप तालुक्यातील सर्व जि.प. सर्कलच्या सदस्यांनी केला. शालेय खेळ साहित्याची खरेदी करताना शिक्षण समितीतील सदस्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप भारती गोडबोले यांनी केला. मांढळ पीएचसीमध्ये एकही डॉक्टर नसल्यामुळे आरोग्य व्यवस्था कोलमडली असल्याचा आरोप उपासराव भुते यांनी केला. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य धोक्यात आले असल्याची ओरड स्वत: उपाध्यक्ष शरद डोणेकर यांनी केली. नियमबाह्य खरेदीमुळे मेडिक्लोरसाठी निधीच उपलब्ध होत नसल्याची खंत त्यांनी सभागृहात व्यक्त केली. कुही तालुक्यातील महाबीज केंद्रातून शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होत असल्याचा आरोप भुते यांनी केला. (प्रतिनिधी)