विकासाला ब्रेक; जबाबदार कोण?

-दर महिन्याला १०८ कोटी जीएसटी अनुदान

: मालमत्ता व नगर रचना विभागाच्या उत्पन्नात वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : नागपूर शहरातील विकास कामे दोन वर्षांपासून ठप्प आहेत. प्रभागातील रस्ते, गडर लाईन, चेंबर अशा कामांनाही ब्रेक लागले आहे. ३१ मे रोजी मनपा सभागृहात स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी वर्ष २०२१-२२ या वर्षाचा २७९७.०७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. चर्चेनंतर मंजुरी प्रदान करण्यात आली. परंतु महिना झाला तरी विकास कामाच्या फाईल पुढे सरकत नाही. सर्वसामान्य नागरिक समस्या घेऊन नगरसेवकांकडे जातात. नगरसेवक निधी नसल्याचे कारण पुढे करतात. यामुळे मनपा खरोखरच मनपा आर्थिक अडचणीत आहे का, असा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे. परंतु याचे उत्तर नाही असेच आहे.

चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल महिन्यात ५० कोटी जीएसटी अनुदान प्राप्त झाले. या महिन्यात अनुदानाचे ५८ कोटी कमी मिळाले. त्यानंतर नागपूर महापालिकेला दर महिन्याला १०८ कोटी जीएसटी अनुदान मिळत आहे. याशिवाय नगररचना विभागाला सुरुवातीच्या दोन महिन्यात ४० कोटीहून अधिक उत्पन्न झाले. मालमत्ता कर विभागाने २७ जूनपर्यंत ३३ कोटींची कर वसुली केली. ती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १५ कोटींनी अधिक आहे. मागील तीन महिन्यात नगररचना विभागाला दर महिन्याला सरासरी १३ कोटी तर मालमत्ता विभागाला ११ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला. पाणी कर, बाजार यासह अन्य विभागाचे उत्पन्न गृहीत धरता मनपा तिजोरीत काहीना काही महसूल जमा होत आहे. याचा विचार करता जीएसटी अनुदान, मालमत्ता कर, नगररचा विभाग यांचे सरासरी १३२ कोटी उत्पन्न होत आहे. अन्य विभागांची दोन ते तीन कोटींचे उत्पन्न होत आहे. मनपाचा दर महिन्याला आस्थापना खर्च १२० कोटी आहे. पदाधिकारीही या परिस्थितीशी सहमत आहे. अशा परिस्थितीत निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करून नागरिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे कितपत योग्य आहे?

नागरिक वेळेवर कर जमा करतात. असे असूनही त्यांना मूलभूत सुविधापासून वंचित ठेवण्याचे काम मनपा करीत आहे. एकूणच कोविड संक्रमण, बिकट आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करून मनपा प्रशासन, सत्तापक्षासोबतच विरोधी नगरसेवक नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यात अपयश ठरले आहेत.

मार्च २०२० मध्ये कोविड संक्रमनाला नागपुरात सुरुवात झाली. परंतु त्या आधीच शहरातील विकास कामांना ब्रेक लागले होते. त्यानंतर शहरातील विकास कामांना लागलेले ब्रेक अजूनही कायम आहे.

...........

वित्त विभागाकडे विशेष अनुदानाचा हिशेब नाही

स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात ३२० कोटी आधीची शिल्लक दर्शविण्यात आली होती. यातील २०३ कोटी विशेष अनुदान स्वरूपात मनपाला प्राप्त झाले आहे. वित्त विभागाकडे अनुदाचा हिशेब नसल्याची माहीत मनपातील एका पदाधिकाऱ्यांनी दिली. हा निधी वेळीच खर्च झाला नाही तर तो शासनाकडे परत जाईल.

....

अर्थसंकल्पात घोषणा केलेली कामे पूर्ण होतील-भोयर

अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. अर्थसंकल्पात समावेश असलेली सर्व विकास कामे पूर्ण होतील. फाईल मंजुरीची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल. विकास कामे थांबणार नाही. कार्यादेश झालेली कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जातील. निधी कमी पडणार नाही, असा विश्वास स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी व्यक्त केला.

..........

झोन बजेटला मंजुरी नाही-वनवे

झोन बजेटला अजूनही मंजुरी मिळालेली नाही. यामुळे वॉर्ड निधीतील कामे सुरू करता येत नाही. सभागृहाच्या मंजुरीनंतर प्रशासनाने २५ दिवसांनी मंजुरी दिली. यावरून कामाचा गतीचा अंदाज येतो. सत्तापक्षाचा वचक नसल्याने लोकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी सांगितले.