विदर्भाच्या प्रश्नांवरील मंथनालादेखील लागला ‘ब्रेक’

प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विदर्भ विकास मंडळाचा कार्यकाळ एप्रिल २०२० मध्ये संपल्याने, त्याचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. आता तर विदर्भातील प्रश्नांवर विचारमंथन करण्याच्या प्रक्रियेलाही ब्रेक लागल्याची बाब उघड झाली आहे.

ठळक मुद्दे२०२१-२२ मध्ये होणाऱ्या कामासाठी विकास मंडळाला अद्यापही परवानगी नाही

कमल शर्मा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : नागपूर करारांतर्गत अनिवार्य असतानादेखील विविध कारणांमुळे विधिमंडळाचे अधिवेशन दोन वर्षांसाठी नागपुरातून पळविण्यात आले. दुसरीकडे प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विदर्भ विकास मंडळाचा कार्यकाळ एप्रिल २०२० मध्ये संपल्याने, त्याचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. आता तर विदर्भातील प्रश्नांवर विचारमंथन करण्याच्या प्रक्रियेलाही ब्रेक लागल्याची बाब उघड झाली आहे.

विदर्भासह मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्थापन झालेली विकास मंडळे राजकीय संघर्षाच्या कचाट्यात सापडली आहेत. घटनेच्या कलम ३७१(२) अन्वये राज्यपालांना १९९४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या विकास मंडळांच्या माध्यमातून विशेषाधिकार प्राप्त झाले होते. प्रादेशिक संतुलन राखण्याच्या उद्देशाने ते अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देत. मात्र मंडळांचा कार्यकाळ न राहिल्याने ही प्रक्रिया थांबली आहे. आता मंडळाकडून करावयाचा अभ्यासही रखडला आहे.

मंडळाने ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी २०२१-२२ या वर्षातील प्रस्तावित कामाचा तपशील राजभवन आणि राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाकडे सुपूर्द केला. मात्र आजपर्यंत त्यांना हे काम करण्याची परवानगी मिळालेली नाही. मंडळाच्या कार्यकाळाचा निर्णय न घेण्याचे तांत्रिक कारण लक्षात घेऊन, त्यास परवानगी देण्यात आली नाही. कार्यकाळ संपला तरी मंडळाचे कार्यालय सुरू झाले आहे. अधिकारी व कर्मचारीही दररोज कार्यालयात येत आहेत. मात्र प्रस्तावित कामांना परवानगी देण्यात आली नाही. 

तीन जिल्ह्यांचा विकास आराखडादेखील रखडला

मानव विकास निर्देशांकात मागास जिल्ह्यांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. २०२१ मध्ये चंद्रपूर, भंडारा व अमरावती जिल्ह्यांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. मुदत वाढवून दिल्यास ही कामे होतील, असे मंडळाने आपल्या अहवालात म्हटले होते. मात्र कार्यकाळाची मुदत वाढविण्यावर कुठलाही निर्णय झाला नाही आणि प्रस्तावित कामांनादेखील मंजुरी मिळाली नाही.

या विषयांच्या अभ्यासासाठी परवानगी मागितली होती

- वन अधिकारी कायद्यामुळे उद्भवलेली परिस्थिती, जीवनमान उंचावण्यासाठी उपाययोजना.

- ग्रामपंचायतींच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या विस्ताराचा परिणाम आणि अंमलबजावणी.

- कुमारी मातांच्या आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांचा अभ्यास.

- ग्रामीण साठवण योजनेची स्थिती आणि परिणाम.