शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाला 'ब्रेक' लावा

शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफी मागण्याची वेळ येऊ नये तसेच शेतकरी आत्महत्या व कर्जमाफी यावर विरोधकांना मतांचे राजकारण करण्याची संधी मिळू नये यासाठी शेतकऱ्यांच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणाला कायमचा ‘ब्रेक’ लावण्यासाठी सरकारने योग्य व प्रभावी उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे

ठळक मुद्देतिजोरीवर पडणार भार : सरकारचे धोरण कारणीभूत असल्याचा आरोप

सुनील चरपे। लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : देवेंद्र फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - २०१७ अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केली. हे कर्जबाजारीपण सरकारने शेतकऱ्यांवर लादले आहे. सरकारने केलेले विविध कायदे व नियम तसेच शेती व शेतमालावर वेळोवेळी घातलेले निर्बंध शेतकऱ्यांच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणाला कारणीभूत ठरत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. खरं तर, शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपण वाढू नये, त्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊ नये, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफी मागण्याची वेळ येऊ नये तसेच शेतकरी आत्महत्या व कर्जमाफी यावर विरोधकांना मतांचे राजकारण करण्याची संधी मिळू नये यासाठी शेतकऱ्यांच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणाला कायमचा ‘ब्रेक’ लावण्यासाठी सरकारने योग्य व प्रभावी उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
या कर्जमाफीला राष्ट्रियीकृत बँकांनी विरोध दर्शविला असून, कर्जमाफीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडणार, हे निश्चित! त्यामुळे राज्याची आजची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता, राज्याचे वार्षिक उत्पन्न (सांकेतिक) २१ लाख ३९ हजार ३७८ कोटी रुपये आहे. त्यातच राज्यावर २०१३ मध्ये २ लाख ६९ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते. २०१७ साली हे कर्ज ४ लाख १३ हजार कोटी रुपयांवर आणि जून - २०१९ मध्ये ते ४ लाख ७१ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले. देवेंद्र फडणवीस सरकारने या काळात १ लाख ४४ हजार कोटी रुपयांचे वाढीव कर्ज घेतले.
नवीन कर्ज घेण्याची राज्याची सर्वोच्च मर्यादा संपली आहे, असेही फडणवीस सरकारने स्पष्ट केले होते. राज्याच्या वार्षिक उत्पन्नातील ८० ते ८५ टक्के पैसा हा कर्मचारी व लोकप्रतिनिधींचे वेतन, भत्ते व इतर प्रशासकीय खर्चासाठी वापरला जात असून, उर्वरित पैसा विविध विकास कामे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी आणि घेतलेल्या कर्जाचे व्याज देण्यावर खर्च करावा लागतो. त्यात आता शेतकरी कर्जमाफीची भर पडली असून, या खर्चाचा ताळमेळ लावताना उद्धव ठाकरे सरकारचा कस लागणार आहे.
१५ हजार ३७५ कोटी रुपयांची महसुली तूट असल्याचेही मागच्या सरकारने त्यांचा चौथा अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी स्पष्ट केले होते. त्यात शेतकरी कर्जमाफीच्या ३४ हजार कोटी रुपयांचा भार पडला आहे. शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - २०१७ अंतर्गत राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी पात्र ठरविले. त्यासाठी ३४ हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याचेही मागच्या सरकारने स्पष्ट केले होते. दोन वर्षानंतर राज्यातील ४३ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीपोटी १८ हजार कोटी रुपये जमा केल्याचा दावा फडणवीस सरकारने केला होता. जून - २०१९ पर्यंत २५.२४ लाख शेतकऱ्यांचे १४ हजार ६६२ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे. १७.१६ लाख शेतकºयांना २ हजार ७६५ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुुदान दिले. ७.८७ लाख शेतकऱ्यांच्या ६ हजार ६७३ कोटी रुपयांच्या कर्जाची एकरकमी परतफेड अशी एकूण ५०.२७ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी २४ हजार १०१ कोटी रुपये मंजूर केले असल्याचे तसेच ती रक्कम बँकांना पाठविली असल्याचेही फडणवीस सरकारने स्पष्ट केले होते, असेही काही शेतकऱ्यांनी सांगितले.
एवढे करूनही कर्जमाफीचा तिढा कायम आहे. ही कर्जमाफी मार्च व एप्रिल - २०२० मध्ये दोन टप्प्यात करण्यात येणार असल्याचे उद्धव ठाकरे सरकारने सांगितले. दुसरीकडे, राष्ट्रियीकृत बँका शेतकऱ्यांना त्यांचे कर्ज माफ झाल्याचा पुरावा म्हणून ‘नो ड्यू सर्टिफिकेट’ द्यायला तयार नाही. शेतकऱ्यांचे वाढते कर्जबाजारीपण व त्यातून होणाऱ्या आत्महत्या हा आता दुर्धर आजार झाला आहे. हा आजार कायमस्वरूपी बरा करण्यासाठी सरकारने प्रभावी उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी आजवर सरकारने केलेल्या उपाययोजना या जुजबी ठरल्याचे उघड झाले आहे. शेतीक्षेत्र व शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सत्ताधारी व विरोधक ‘स्वामीनाथन’ आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची भाषा करते. पण शरद जोशी यांनी सन २००१ मध्ये ‘टास्क फोर्स फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर’चा अहवाल अटलबिहारी वाजपेयी सरकारला सादर केला. त्या अहवालाबाबत कुणी ‘शब्द’ही काढायला तयार नाही. ही समस्या कायमची निकाली काढण्यासाठी आवश्यक असलेले उपाय त्या अहवालात नमूद आहेत, असा विश्वास व्यक्त करीत ही बाब केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असली तरी उद्धव ठाकरे सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा, अशी विनंतीवजा सूचना शेतकऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.

या उपाययोजना करा
१. शेतकऱ्यांकडील संपूर्ण कर्ज व वीज बिल माफ करून त्यांना शेतीसाठी दीर्घ मुदतीचा माफक व्याजदाराने कर्जपुरवठा करावा. त्या कर्जाची वसुली १० वर्षानंतर सुरू करावी.
२. उत्पादनखर्च कमी करून उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने विकसित केलेले बियाणे (उदा. जी. एम तंत्रज्ञान विकसित बियाणे) वापरण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे.
३. अतिरिक्त शेतमाल साठविण्यासाठी गावागावात गोदामे व नाशिवंत शेतमालासाठी शीतगृहे उभारावीत. शेतमाल तारण योजना सुरू करावी. नाशिवंत शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी ‘प्री कुल्ड व्हॅन’ उपलब्ध करून द्यावी.
४. शेतीला २४ तास पूर्ण दाबाचा वीजपुरवठा, चांगले रस्ते व सिंचनाची सोयी करून द्याव्या.
५. शेतमाल व्यापारातील सरकारचा हस्तक्षेप पूर्णपणे बंद करावा. शेतमालाचे देशांतर्गत भाव पाडण्याचे धोरण अवलंबू नये. शेतकऱ्यांना प्रक्रिया व व्यापाराचे स्वातंत्र्य द्यावे. ग्रामीण भागात शेतमाल प्रक्रिया उद्योग उभारण्याला प्राधान्य व प्रोत्साहन द्यावे.
६. शेतकरीविरोधी कायदे व नियम रद्द करावे.