जिल्हा परिषदेच्या कर वसुलीला ‘ब्रेक’

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत असलेल्या मालमत्ता व पाणी कर वसुलीला कोरोनामुळे ब्रेक लागला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उद्दिष्टाच्या ३.३५ टक्के मालमत्ता तर ३.५९ टक्के पाणी कर वसूल करण्यात आला आहे.

कोरोना महामारीनंतर लावण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाले. शहरासह ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था कोलमडली. त्यामुळे लाखो नळधारकांसह मालमत्ताधारकांकडे पाणी व मालमत्ता कर थकीत आहे. जि.प.च्या पंचायत विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, नळ योजनेतून वार्षिक २०७९.७६ लाखांचे उद्दिष्ट आहे. परंतु १ जून २०२१ पर्यंत केवळ ३.५९ टक्के वसुली होऊ शकली आहे. मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट ५९८१.३२ लाख आहे. १ जूनपर्यंत केवळ ३.३५ टक्के वसुली झाली आहे. ग्रामस्थांकडे पाणीपट्टी व मालमत्ता कर थकीत असल्यामुळे सर्वच ग्रामपंचायतींपुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. कोरोना महामारीच्या संकटात अनेकांना रोजगार गमवावा लागला. शेतीच्या कामांसह इतर कामे आणि उद्योग-धंदे बंद असल्याने ग्रामस्थांची आर्थिक स्थिती ढासळलेली आहे. त्यामुळेच पाणी कर, मालमत्ता करासह अनेकांकडे वीज बिले थकीत आहेत.

दृष्टिक्षेपात

पाणी कराचे उद्दिष्ट-२०७९.७६ लाख

वसूल झाले-७४.७२ लाख

मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट-५९८१.३२ लाख

वसूल झाले-२००.४२ लाख

- १,६९,३७७ लोकांच्या घरी नळ

जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमध्ये ७७४ ग्रामपंचायती अंतर्गत १६३५ गावे व १६६० वाड्यांमध्ये नळयोजना आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंब संख्या ४,४९,४८८ आहे. यापैकी ४,१७,३७९ कुटुंबाला पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. यापैकी १,६९,३७७ नागरिकांना १४२९ नळयोजनांच्या माध्यमातून वैयक्तिक नळ कनेक्शन देण्यात आले आहे.