सातव्या वेतन आयोगासाठी विकास कामांसह देणीलाही ब्रेक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याला सशर्त परवानगी दिली आहे. सातवा वेतन आयोग व १५ महिन्यांचे अरिअर्स देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला २४० कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. यासाठी मनपा प्रशासनाला कसरत करावी लागत असून विकास कामासोबतच जुनी देणी देण्याला वित्त विभागाने अघोषित ब्रेक लावले आहे.

आवश्यक कामासाठी बिल क्लीअर करावयाचे असेल तर वित्त विभागाला आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आलेले नाही. परंतु अप्रत्यक्षपणे याचे पालन करावे लागत आहे.

कंत्राटदारांचे १८० कोटी थकीत आहे. जानेवारी २०२० पासून तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विकास कामांना ब्रेक लावले होते. त्यानंतर मार्च महिन्यापासून कोरोनाचा प्रकोप सुरू असल्याने नवीन विकास कामे सुरू झालेली नाही. कंत्राटदारांची नोव्हेंबर २०१९ पर्यंतची बिले क्लीअर झालेली आहे. त्यानंतरची बिले पेडिंग आहेत. बिलासाठी चकरा मारत आहेत. वेगवेगळ्या स्वरुपाची २०० ते २२० कोटींची देणी आहे. मनपाकडे जवळपास ६०० कोटींची देणी बाकी आहे. यासाठी निधीची तरतूद करावी लागेल. त्यात कोरोनाचे संकट अद्याप टळलेले नाही. याचा विचार करता महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे.

,....

आवश्यक खर्चासाठी कसरतच

दर महिन्याचा आवश्यक खर्च भागविण्यासाठी १२० कोटीची गरज आहे. ही रक्कम जुळवताना मनपा प्रशासनाची दमछाक होत आहे. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त रक्कम उभी करण्याचे आव्हान आहे. प्रशानाला याची चिंता आहे. सध्या जीएसटी अनुदान स्वरुपात दर महिन्याला १०० कोटी मिळत आहे. मालमत्ता कर, पाणी कर, नगररचना , बाजार विभागाकडून दर महिन्याला जवळपास २० कोटी जमा होतात. अशा परिस्थितीत ६०० कोटींची देणी कशी द्यावी. असा प्रश्न प्रशासनापुढे उभा ठाकला आहे.