विमानतळ खासगीकरणाच्या नव्या मसुद्याला ब्रेक!

- कन्सल्टंटने काम थांबविले : नफ्यातील भागीदारीवरून निर्माण झाला पेच

- लोकमत एक्सक्लुझिव्ह

वसीम कुरैशी/लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या खासगीकरणाची तयारी सुरू असतानाच, जीएमआर हैदराबादच्या बाजूने आलेल्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, निविदेकरिता नवा मसुदा तयार करण्यात सज्ज असलेल्या सल्लागार कंपनीने आपले काम थांबविले आहे.

सन २००९ मध्ये एअरपोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून विमानतळाच्या हस्तांतरणानंतर मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआयएल) विमानतळाचे खासगीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. खासगीकरणासाठी पूर्वी सल्लागार कंपनी अर्नेस्ट यंगने २०१८ मध्ये डॉक्युमेंट्स तयार केले होते. या डाॅक्युमेंट्समध्ये एकूण लाभात भागीदारीचे मॉडेल निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर २०१९ मध्ये निविदा काढण्यात आली आणि जीएमआरने सुरुवातीलाच एमआयएलला एकूण नफ्यातून केवळ ५.७६ टक्के भाग देण्याचे धोरण आखून बोली लावली होती. कमी भागीदारीवर आक्षेप नोंदविल्यानंतर जीएमआरने भागीदारी १४.४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविली होती. ही संशोधित बोली स्वीकारण्यात आली होती. परंतु, नफ्यातील भागीदारीमध्ये समाधान दिसत नसल्याने १६ मार्च २०२० ला एमआयएलने कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एमआयएल सर्वोच्च न्यायालयाचे द्वार ठोठावणार की संबंधित कंत्राट जीएमआरलाच दिले जाईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. यासंदर्भात एमआयएलचे वरिष्ठ विमानतळ संचालक आबिद रुही यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती कन्सल्टंटला देण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सल्लागार कंपनीने आपले काम रोखल्याचे सूत्रांकडून कळत आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी निविदाची कागदपत्रे तयार करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कंपनीला ५१ लाख रुपये देण्यात आले होते. त्यातच वर्तमानात काम करीत असलेल्या सल्लागार कंपनीने या कामासाठी ७४ लाख रुपयाचा करार केला आहे. आता एमआयएल प्रतिप्रवासी मिळणाऱ्या राजस्वात भागीदारीच्या मॉडेलवर विमानतळाचे खासगीकरण करण्यास इच्छुक आहे. परंतु, ही इच्छा सद्यस्थितीत संकटात दिसून येत आहे.

........................