व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी जीएसटी आणा

रिटेल व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी जीएसटी तातडीने लागू करण्याची मागणी देशातील रिटेल व्यापाऱ्यांची शिखर ...

‘कॅट’ची एकमुखी मागणी : दोन दिवसीय संमेलन
नागपूर : रिटेल व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी जीएसटी तातडीने लागू करण्याची मागणी देशातील रिटेल व्यापाऱ्यांची शिखर संघटना कॉन्फडरेशन आॅफआॅल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) मंगळवारी येथे केली.
‘कॅट’चे दोन दिवसीय राष्ट्रीय संमेलन रामदासपेठेतील एका हॉटेलमध्ये मंगळवारपासून सुरू झाले. संमेलनात देशभरातील २०० पेक्षा जास्त व्यापारी आणि कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. व्यापारी नेत्यांनी सर्वसंमतीने प्रस्ताव पारित करून केंद्र सरकारने देशात लवकरच जीएसटी लागू करावा, अशी मागणी केली. जीएसटीचे प्रस्तावित स्वरूप आणि त्याची प्रक्रिया व अंमलबजावणीवर नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली. जीएसटी संदर्भात सरकारने व्यापारी आणि उद्योजकांशी चर्चा करावी, अशी मागणी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली.
संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया होते. ते म्हणाले, रिटेल व्यवसायाला आधुनिक करण्याचा प्रयत्न कॅटचा प्रयत्न आहे. एक टॅक्स व एक अ‍ॅथारिटी असलेले जीएसटी लागू करण्याची त्यांनी मागणी केली. त्यामुळे देशातील सर्व राज्यांमध्ये कराचे दर आणि जीएसटी कायदा समान राहील. भारत एक मार्केट म्हणून विकसित व्हावे. यावेळी कॅटचे राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल, एचडीएफसी ई-कॉमर्स प्रमुख स्मिता भगत, मास्टर कार्डचे गुरुदीप मदान, सीआयबीआयएलच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षला चांदूरकर, सिंगापूर येथील शॉप मॅटिकच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिनाज, एचडीएफसीचे हरविंदर आत्माराम, ओला कॅबचे जॉय बांदेकर, कॅटचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रिजमोहन अग्रवाल, कॅट नागपूरचे अध्यक्ष किशोर धाराशिवकर, महामंत्री फारुख अकबानी, ज्ञानेश्वर रक्षक उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)

१०० जीएसटी संमेलन घेणार
प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले, जीएसटी विधेयक राज्यसभेत पारित करण्यासाठी काँग्रेस आणि अण्णाद्रुमक पक्षाकडे मागणी करण्यात येणार आहे. यासाठी ‘कॅट’ १० जानेवारीपासून संसदेच्या बजेट सत्रापर्यंत राष्ट्रीय अभियान राबविणार आहे. याअंतर्गत देशातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्र्यांना निवेदन देऊन जीएसटीचे समर्थन देण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. यादरम्यान जवळपास १०० जीएसटी संमेलन आयोजित करण्यात येईल. याशिवाय देशातील विविध व्यापारी संघटनांना जीएसटीसाठी पंतप्रधानांना पत्र पाठविण्याचे आवाहन तसेच दिल्लीत एक रॅलीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. प्रसिद्धी माध्यमाच्या अहवालानुसार जीएसटीमध्ये व्यापाऱ्यांना आठ फॉर्म भरावे लागेल. असे झाल्यास जीएसटीचे स्वरूप विकृत होईल आणि कागदोपत्री कारवाई वाढेल. त्यामुळे कराचा टप्पा वाढविण्याचे विचार विफल होईल. देशात कॅशरहित अर्थव्यवस्था राहावी, यावर कॅटचा भर असल्याचे खंडेलवाल म्हणाले.