एकाच दिवशी निवृत्त होणार नागपूरच्या बीएसएनएलचे ५४५ कर्मचारी

देशाची सर्वात मोठी दूरसंचार यंत्रणा असलेल्या भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएलला आलेली अवकळा दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाने कर्मचारी निवृत्तीचा उतारा आणला होता. या योजनेनुसार नागपूरच्या बीएसएनएलचे ५४५ कर्मचारी येत्या ३१ जानेवारीला निवृत्त होणार आहेत.

ठळक मुद्देडबघाईस आलेल्या कंपनीला केंद्राचा उतारा : देशात ७८ हजार, पगाराच्या अनियमिततेचे कारण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : देशाची सर्वात मोठी दूरसंचार यंत्रणा असलेल्या भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएलला आलेली अवकळा दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाने कर्मचारी निवृत्तीचा उतारा आणला होता. या योजनेनुसार नागपूरच्या बीएसएनएलचे ५४५ कर्मचारी येत्या ३१ जानेवारीला निवृत्त होणार आहेत. देशभरात निवृत्ती घेणाऱ्यांचा आकडा ७८ हजार ८१६ एवढा आहे. पगार मिळण्यास होणाऱ्या अनियमिततेमुळे एवढ्या मोठ्या संख्येत कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीचा निर्णय घेतला असून, हे सर्व कर्मचारी येत्या ३१ जानेवारीला एकाच दिवशी निवृत्त होणार आहेत.
गेल्या काही वर्षांत बीएसएनएल कंपनी प्रचंड आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहे. डबघाईस आलेल्या कंपनीचा तोटा वाढत असताना कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर मिळकतीतील ७० ते ८० टक्के रक्कम खर्च होत असल्याचे आणि त्यामुळे कंपनीवर कर्जाचा डोंगर चढल्याचे बोलले जात होते. ही कंपनी खासगी हातात दिल्या जात असल्याच्या चर्चा मध्यंतरी सुरू झाल्या होत्या व त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला. बीएसएनएलशी संलग्नित विविध संघटनांनी त्यामुळे केंद्र शासनाच्या विरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. त्यामुळे खासगीकरणाचा विषय टाळून कर्मचारी कपातीचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे सांगितले जाते. कंपनीला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी ५० टक्के कर्मचाऱ्यांची कपात करणे अनिवार्य होते. त्यानुसार केंद्राने स्वेच्छा निवृत्तीची योजना आणत निवृत्ती घ्या किंवा इतरत्र बदली स्वीकारा, असा फतवाच शासनाने जारी केला. आर्थिक अडचणीमुळे दोन-तीन महिने वेळेवर पगार होत नसल्याने कर्मचारीही मोठ्या अडचणीत सापडले होते. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीचा पर्याय स्वीकारला. कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेता आधी निवृत्ती योजनेला विरोध करणाऱ्या संघटनांनीही आपला विरोध मावळता घेतल्याचे संघटनेतर्फे सांगण्यात येत आहे.
देशभरात सध्या बीएसएनएलमध्ये १ लाख ५६ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी १ लाख ६ हजार कर्मचारी व्हीआरएसच्या कक्षेत येतात. यातील बहुतेक कर्मचारी सुरुवातीच्या टेलिकॉम डिपार्टमेंटमध्ये नोकरीवर रुजू झालेले आहेत. यापैकी ७८ हजार ८१६ कर्मचाऱ्यांनी निवृत्ती स्वीकारत घरी बसण्याचा पर्याय स्वीकारला असून, ३१ जानेवारीला हे सर्व कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत. नागपूरच्या कार्यालयात १००० कर्मचारी कार्यरत असून, त्यातील ५४५ कर्मचाऱ्यांनी निवृत्ती स्वीकारली आहे. इतरांनी कंपनीच्या नियमानुसार बदली दिलेल्या स्थळी कामाची जबाबदारी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असून, १ फेब्रुवारी २०२० पासून बदलीस्थळी कर्मचाऱ्यांना रुजू होण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

निवृत्ती योजनेचा खर्च १५ हजार कोटी
वयाची ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयोगटातील बीएसएनएलचे कर्मचारी निवृत्ती योजनेचा भाग आहेत. या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदानापोटी मिळणाऱ्या रकमेत २५ टक्के अधिक लाभ मिळणार आहे. हा लाभ एकरकमी रोखीच्या स्वरूपात किंवा पाच हप्त्यात विभागून मिळणार आहे. सेवेत कार्यरत वर्षांच्या ३५ दिवसांइतकी आणि शिल्लक राहिलेल्या सेवेच्या वर्षांतील २५ दिवसांच्या वेतनाइतकी रक्कम (निवृत्तिवेतन वगळून) सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्याचे वय ५६ वर्षे असेल, त्यांना शिल्लक राहिलेल्या चार वर्षांचे वेतन किंवा ४० महिन्यांचे वेतन मिळणार आहे. पेन्शनची जबाबदारी टेलिकॉम विभागा(डीओटी)वर असणार आहे. निवृत्ती स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ३१ मार्च २०२० पर्यंत ५० टक्के रक्कम आणि त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात उर्वरित रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. या निवृत्ती योजनेसाठी बीएसएनएलला कर्मचाऱ्यांना तब्बल १५ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

पगाराच्या अनियमिततेमुळे कर्मचारी प्रचंड अडचणीत आले होते. त्यामुळे शासनाने आणलेली ही योजना स्वीकारण्यास तयार झाले. आम्ही सुरुवातीला विरोध केला होता, मात्र कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी विरोध मावळता घेतला. पण कंपनीच्या खासगीकरणाला आमचा विरोध कायम राहील.
नरेश कुंभारे, जिल्हा सचिव, बीएसएनएल कर्मचारी युनियन