बीएसएनएल : निवृत्त व कार्यरतांचेही पगार थकले : कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड खदखद

बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांना ठरल्याप्रमाणे निवृत्तीनंतर थकीत असलेला पगार न मिळाल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. कार्यरत कर्मचाऱ्यांचेही दोन महिन्याचे पगार रखडल्याने त्यांचीही फरफट होत आहे. दुसरीकडे व्हीआरएस धोरणानंतर मिळणाऱ्या लाभावरही अनिश्चितता पसरल्याने एकूणच कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.

ठळक मुद्देदेशभरात आंदोलन, २४ ला उपोषण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएलच्या अडचणी संपण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत नाही. डबघाईस आलेल्या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भार सोसवत नसल्याने केंद्र शासनाच्या व्हीआरएस योजनेनुसार देशभरातील ७० हजाराच्यावर कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली खरी. पण ठरल्याप्रमाणे निवृत्तीनंतर थकीत असलेला पगार न मिळाल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. कार्यरत कर्मचाऱ्यांचेही दोन महिन्याचे पगार रखडल्याने त्यांचीही फरफट होत आहे. दुसरीकडे व्हीआरएस धोरणानंतर मिळणाऱ्या लाभावरही अनिश्चितता पसरल्याने एकूणच कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
पगाराबाबत अनिश्चितता वाढल्याने नुकतेच स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) घेणाऱ्या आणि कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी बीएसएनएलच्या देशभरातील कार्यालयात धरणे आंदोलन केले. नागपूरच्या कार्यालयातही शेकडो कर्मचाऱ्यांनी निषेध आंदोलन केले. ३१ जानेवारी रोजी जिल्ह्यातील साडेपाचशेच्यावर कर्मचाऱ्यांनी बीएसएनएलच्या व्हीआरएस धोरणानुसार स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. ठरल्याप्रमाणे निवृत्तीनंतर लगेच त्यांचा दोन महिन्याचा पगार आणि सर्व थकबाकी मिळणार होती. मात्र १२ दिवस उलटूनही वेतनाचा एक पैसाही त्यांना मिळाला नाही. एवढेच नाही तर कंपनीने कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापलेला एलआयसी आणि सोसायटीचा ११ महिन्याचा पैसासुद्धा जमा केला नसल्याची माहिती बीएसएनएल कर्मचारी संघटनेचे नरेश कुंभारे यांनी दिली. जीपीएफचा पैसाही कंपनीने ११ महिन्यांपासून जमा केला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. एकीकडे पगार नाही आणि दुसरीकडे जीपीएफच्या पैशाचाही लाभ मिळत नसल्याने निवृत्ती स्वीकारलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रचंड त्रास आणि मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
अर्ध्यापेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी निवृत्ती घेतल्यानंतर बीएसएनएलचा कारभार खालावू नये म्हणून कार्यरत असलेले कर्मचारी समर्पित भावनेने काम करीत आहेत. मात्र त्यांचेही दोन महिन्याचे वेतन रखडल्याने संघर्ष करावा लागत आहे. कंपनीने त्यांच्याही एलआयसी व सोसायटीचा पैसा ठराविकपणे जमा न केल्याने त्यांच्यातही असंतोष पसरला आहे. या परिस्थितीबाबत कंपनीकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने ही खदखद अधिकच वाढत चालली आहे. निवृत्त व कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी एक दिवस लाक्षणिक निषेध आंदोलन केल्यानंतर, येत्या २४ फेब्रुवारीला उपोषण आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. ऑल युनियन अँड असोसिएशनच्या बॅनरखाली झालेल्या आंदोलनात एसयूएबीचे समन्वयक नरेश कुंभारे, अध्यक्ष प्रशांत लांडगे, समीर खरे, प्रशांत अंबादे, हरेंद्र पांडे, पंचम गायकवाड तसेच बीएसएनएलचे अधिकारी व कर्मचारी आंदोलनात सहभागी होते.

व्हीआरएस अनुदानावरही अनिश्चितता
स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदानापोटी मिळणाऱ्या रकमेत २५ टक्के अधिक लाभ मिळणार आहे. हा लाभ एकरकमी रोखीच्या स्वरूपात किंवा पाच हप्त्यात विभागून मिळणार आहे. पेन्शनची जबाबदारी टेलिकॉम विभागा(डीओटी)वर असणार आहे. निवृत्ती स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ३१ मार्च २०२० पर्यंत ५० टक्के रक्कम आणि त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात उर्वरित रक्कम अदा करण्याचे निश्चित झाले आहे. मात्र आता सानुग्रह अनुदानावरही अनिश्चितता पसरल्याचे संघटनेने सांगितले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची चिंता अधिकच वाढली आहे. बीएसएनएलला कर्मचाऱ्यांसाठी तब्बल १५ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.