Budget 2019 : अर्थसंकल्पाने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करदाते खूश

यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात वित्तमंत्र्यांनी गरीब, सामान्य, शेतकरी, कामगार, मजूर आणि सर्व घटकातील लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने अतिरिक्त कर न लादता आयकराचा पाच लाख रुपयांचा टप्पा नव्याने आणून सर्वसामान्यांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. प्रत्यक्ष करातही सवलत दिली आहे. अप्रत्यक्ष करातही व्यापाऱ्यांना खूश केले आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही वर्षाला सहा हजार रुपये मिळणार आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी निधीची तरतूद केली आहे. सर्व घटकांना काही ना काही देण्याचा प्रयत्न करताना वित्तमंत्री पीयूष गोयल यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प पुढील निवडणुका ध्यानात ठेवून सादर केल्याचा सूर सर्व क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी लोकमततर्फे आयोजित पॅनल चर्चेदरम्यान काढला. यंदा चर्चासत्राचे २४ वे वर्ष आहे.

ठळक मुद्देउद्योजक व अर्थतज्ज्ञांचे मतलोकमततर्फे अर्थसंकल्पावर पॅनल चर्चाअर्थसंकल्प उत्तम, १० पैकी सरासरी ७ गुण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात वित्तमंत्र्यांनी गरीब, सामान्य, शेतकरी, कामगार, मजूर आणि सर्व घटकातील लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने अतिरिक्त कर न लादता आयकराचा पाच लाख रुपयांचा टप्पा नव्याने आणून सर्वसामान्यांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. प्रत्यक्ष करातही सवलत दिली आहे. अप्रत्यक्ष करातही व्यापाऱ्यांना खूश केले आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही वर्षाला सहा हजार रुपये मिळणार आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी निधीची तरतूद केली आहे. सर्व घटकांना काही ना काही देण्याचा प्रयत्न करताना वित्तमंत्री पीयूष गोयल यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प पुढील निवडणुका ध्यानात ठेवून सादर केल्याचा सूर सर्व क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी लोकमततर्फे आयोजित पॅनल चर्चेदरम्यान काढला. यंदा चर्चासत्राचे २४ वे वर्ष आहे.
पॅनल चर्चेत उद्योजिका अनिता राव, उद्योजक श्रीकांत धोंड्रीकर, नागपूर सीए संस्थेचे अध्यक्ष सीए उमंग अग्रवाल, अप्रत्यक्ष करतज्ज्ञ प्रीतम बत्रा, रोकडे ज्वेलर्सचे संचालक राजेश रोकडे, करण कोठारी ज्वेर्सचे संचालक प्रदीप कोठारी, शेअर मार्केट व अर्थतज्ज्ञ अनुज बडजाते हजर होते. लोकमतचे बिझनेस एडिटर सोपान पांढरीपांडे हे चर्चेचे मॉडरेटर होते. अर्थसंकल्प मांडताना गेल्या चार वर्षांत पहिल्यांदा वित्तमंत्र्यांनी करदात्यांचे चार ते पाच वेळा आभार मानले. प्रत्यक्ष करासह अप्रत्यक्ष कराचाही फायदा व्यापाऱ्यांना दिला. जीएसटीचे रिटर्न न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना दंडातून मुक्त केले. लोकांच्या दुसऱ्या घराचे भाडे करटप्प्यातून दूर केले. बिल्डर्सचे फ्लॅट विकले नसतानाही कर न देण्याची मुदत एकवरून दोन वर्षांवर नेली. बँकांमधील ठेवींवरील व्याजावर आकारण्यात येणाऱ्या टीडीएसची मर्यादा १० वरून ४० हजारांवर आणली. याशिवाय अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करून निवडणुकीच्या तोंडावर गरीब, सामान्य, उच्चमध्यमवर्गीय, श्रीमंत, कामगार, मजूर, महिलांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न वित्तमंत्र्यांनी केल्याचे दिसून येत असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.
महिलांच्या कल्याणासाठी योजना
अर्थसंकल्पात महिलांच्या सबलीकरणासाठी सरकारने १३१३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. उद्योजिकेला मदत मिळाली आहे. खरी गरज ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणाची आहे. त्या ठिकाणी महिलांची स्थिती गंभीर आहे. त्यांच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमावर भर द्यावा लागेल. सरकार महिलांना सवलतीत गॅस कनेक्शन देत असेल तर ढिंढोरा पिटू नये. गर्भवती महिलांना २६ आठवड्याच्या सुटीचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात महिलांना कुणीही रोजगार देणार नाही. यापूर्वी याचा विरोध केला होता. सरकार विदेशातील योजना भारतात लागू करण्याचा प्रयत्न करते. पण त्या कुठपर्यंत यशस्वी होईल, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. मुद्रा योजनेत महिलांना कर्ज मिळालेले नाही. बजेटला पाच गुण.
अनिता राव, उद्योजिका.

उद्योगांसाठी बजेटमध्ये गांभीर्य नाही
अर्थसंकल्पात लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी प्रोत्साहनपर योजनांची घोषणा केली, पण त्यात हवे तसे गांभीर्य दिसून आले नाही. विदेशाच्या तुलनेत भारतात व्याजदर जास्त आहेत. जागतिक स्पर्धेत उद्योगांना टिकून राहण्यासाठी सरकारने कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. जीएसटी नोंदणीकृत डीलरला व्याजदरात २ टक्के सूट मिळेल. पण अंमलबजावणी खरंच होईल का, हा गंभीर प्रश्न आहे. सरकारने शासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांवर बंधने टाकावीत. संबंधित तारखेनंतरही नवीन उद्योगाची नोंदणी विभागाने न केल्यास उद्योजक उद्योग सुरू करतो, असे आदेश द्यावेत. स्कील लेबरची समस्या आहे. सरकारी धोरणात सुधारणांची गरज आहे. उद्योगांसाठी बजेटमध्ये गांभीर्य दिसले नाही. बजेटला आठ गुण.
श्रीकांत धोंड्रीकर, माजी अध्यक्ष व्हीपीआयए.

बजेटमध्ये नकारात्मकता नाही
यंदा वित्तमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये नकारात्मकता दिसली नाही. गेल्या चार वर्षांत सरकारने पहिल्यांदाच करदात्यांचे चार ते पाचवेळा आभार मानले. यंदा रिटर्न फाईल करण्याचे प्रमाण १.८ टक्क्यांनी वाढले, पण त्याचे कारण वित्तमंत्र्यांनी दिले नाही. त्याचे कारण नोटाबंदी नाही. आता बँकांमध्ये आयकर रिटर्न बंधनकारक केले आहे. त्याचाच हा परिणाम आहे. पाच लाखांपर्र्यंत आयकर रिबेट, दुसऱ्या घराचे भाडे उत्पन्नात दाखविण्यावर सूट, डेव्हलपर्सला दोन वर्षांपर्यंत न विकलेल्या फ्लॅटवर भाड्यात सूट, लाँग गेन प्रॉपर्टी करावर सूट, ठेवींवरील व्याजदरावर ४० हजारांपर्यंत टीडीएस कपातीची सूट, किफायत घर योजनेत बिल्डर्सला एक वर्षापर्यंत वाढ आदी घोषणा सर्वसामान्यांसाठी फायद्याच्या आहेत. बजेटला सात गुण.
सीए उमंग अग्रवाल, अध्यक्ष, नागपूर सीए संस्था.

सोन्यावरील जीएसटी कमी व्हावा
मौल्यवान सोन्याचे भाव जास्त आहेत. त्यामुळे त्यावर आकारण्यात येणारा जीएसटी कमी व्हावा अशी अपेक्षा होती. पण बजेटमध्ये फोल ठरली. देशात दागिने विक्रीपेक्षा जुने दागिने मोडून नवे करण्याचे प्रमाण जास्त असून त्यावर करही जास्त आहे. सोन्यावर कर नगण्य ठेवल्यास सोने मोठ्या प्रमाणात बाजारात येईल. देशात २५ हजार टन सोने आहे. त्याच्या किमतीचा विचार केल्यास देशाची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर येईल. पण त्यात कर समस्येची अडचण आहे. बजेटमध्ये ज्वेलरी उद्योगाला काहीच दिले नाही, पण अनावश्यक गोष्टीही लादल्या नाहीत. बजेट चांगले आहे. हॉलमार्कचा विरोध नाही, पण त्यातील प्रक्रिया जटील आहेत. बजेटला सात गुण.
प्रदीप कोठारी, संचालक, करण कोठारी ज्वेलर्स.

ज्वेलरी इंडस्ट्रीचा विचार नाही
यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ज्वेलरी इंडस्ट्रीचा विचार केलेला नाही, पण अनावश्यक करही लादला नाही. त्यामुळे ज्वेलरी इंडस्ट्रीसाठी बजेट चांगले आहे. बजेटवर पुढील निवडणुकांचे प्रतिबिंब दिसून येते. दोघांच्या कारनाम्यामुळे या क्षेत्राकडे बँकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन नकारात्मक आहे. यात बँकांची सर्वाधिक चूक आहे. हा उद्योग वाढला पाहिजे. या क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार आहे. कमी व्याजदरात कर्ज मिळावे. या दृष्टीने सरकारने काही योजना आणायला हव्या होत्या. ग्राहकाला आवश्यकतेवेळी सोने विकताना १० हजारांपेक्षा जास्त रोख रक्कम देता येत नाही. अर्थसंकल्पात ही मुदत लाखावर न्यायला हवी होती. आयकरात पाच लाखांचा रिबेट देण्याची घोषणा चांगली आहे. बजेटला सात गुण.
राजेश रोकडे, संचालक, रोकडे ज्वेलर्स.

सरकार ‘हिअरिंग मोडवर’
वित्तमंत्र्यांनी आतापर्यंत रिटर्न न भरलेल्यांचा दंड माफ केला आहे. पण जुलै २०१७ पासून डिसेंबर २०१८ पर्यंत ज्यांनी दंडासह रिटर्न भरला त्यांना दंड परत मिळणार नाही. जेवढे दिवस जीएसटीला झाले नाहीत, त्यापेक्षा जास्त म्हणजेच ५५६ नोटीफिकेशन निघाले आहेत. त्यामुळे अप्रत्यक्ष कर जीएसटीसंदर्भात सरकार हिअरिंग मोडवर असल्याचे अर्थसंकल्पात दिसून आले. डीलर्सची व्यवसायाची मर्यादा एक वरून दीड कोटींपर्यंत वाढविली आहे. त्याचा फायदा होईल. पण डीलर्सला वित्तीय वर्षापूर्वी सूचना द्यावी लागेल. अर्थसंकल्पात सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला, पण वरच्या स्तरातील लोकांना काहीही दिले नाही. अर्थसंकल्प अंतरिम नसून संपूर्ण आहे. बजेटला नऊ गुण.
सीए प्रीतम बत्रा, अप्रत्यक्ष करतज्ज्ञ.

हे बजेट नाही, लोकांना पैशाचे वितरण
अंतरिम अर्थसंकल्पात खालच्या स्तरातील लोकांना खूश केले, पण वरच्या स्तरातील लोकांना नाराजही केले नाही. निवडणुका ध्यानात ठेवून सरकारने काही घोषणांच्या माध्यमातून पैशाचे पूर्वीच वितरण केले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व मोफत देण्याची सवय लावू नये. वित्तमंत्री बजेटमध्ये रोजगार निर्मितीवर काहीच बोलले नाही. उद्योगाला फंडाची गरज आहे. लघु व मध्यम उद्योगासाठी कमी व्याजदरात कर्ज मिळण्याच्या घोषणा नाही. व्याजदरात २ टक्के रिबेट देऊन काहीही होणार नाही. भारतात व्यवसायात प्रचंड बदल होत आहे. मोठ्यांकडे व्यवसाय जात आहे. शेअर मार्केटने बजेटचे स्वागत केले आहे. निर्देशांक व निफ्टी वाढला. निवडणुकीनंतर अर्थव्यस्थेत प्रचंड बदल होईल. बजेटला ७ गुण.
अनुज बडजाते, शेअर मार्केट तज्ज्ञ.