Budget 2019; आज शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, उद्या बेरोजगार करतील

जीएसटीचा मुद्दा असो वा सिबलचा तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा असो की हमीभावाचा किंवा प्राप्तिकरातील तरतूदींचा, अवघा देश थोड्याच वेळात जाहीर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेला आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांसाठी यंत्र पेढी सरकारने सुरू करावीअंतरिम अर्थसंकल्पावर व्यावसायिक व शेतकऱ्यांची भिस्ततरुण व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळावासिबिल रद्द व्हावे

वर्षा बाशू
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: जीएसटीचा मुद्दा असो वा सिबलचा तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा असो की हमीभावाचा किंवा प्राप्तिकरातील तरतूदींचा, अवघा देश थोड्याच वेळात जाहीर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेला आहे. या अर्थसंकल्पामुळे देशाची आर्थिक घडी नीट बसावी अशीच आशा देशवासियांच्या मनात आहे. याबाबत नागपुरातील व्यापारी वर्ग व कृषक क्षेत्रातील जाणकार काय म्हणत आहेत हे पाहू या.
नॅशनल कॉन्फिडिरेशन ऑफ ऑल स्मॉल ट्रेडर्स नवी दिल्ली या संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया यांच्या मते, व्यापाऱ्यांची शेतकऱ्यांपेक्षाही वाईट अवस्था आहे. आज व्यापार करण्यासाठी भांडवलाची अधिक गरज आहे. व्यापाऱ्यांना कर्ज मिळण्यासाठी कुठलीच ठोस योजना नाही. यांनी मुद्रा लोन योजना आणली पण त्याचा काहीच फायदा नाही. आमची सरकारकडे कर्ज माफीची अपेक्षा नाही. पण सिबिल रद्द करावे म्हणजे आम्हाला कर्जे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या संदर्भात आम्ही पंतप्रधानांना पत्रही पाठविले आहे. तसेच एक सेटलमेंट स्कीम आणावी. त्यात सर्व गोष्टी स्वच्छ व्हाव्यात, मग आम्ही नवी सुरूवात करू शकू व आर्थिक स्थिरता येऊ शकेल.
नागपुरातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व उद्योजक ज्ञानेश्वर रक्षक यांच्या मते, हे सरकार व्यापाऱ्यांचे हित पाहणारे सरकार अशी त्याची प्रतिमा आहे. जेव्हा हे सरकार स्थापन झाले तेव्हा ते छोट्या व्यावसायिकांना सक्षम बनवील असे वाटले होते. पण जीएसटी असो वा व्हॅट यामुळे आम्ही लहान व्यावसायिक त्रस्त आहोत. तसेच बेरोजगाराचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. या बेरोजगार तरुणांना सरकारने आर्थिक बळ द्यावे. त्यांना भांडवल पुरवून व्यवसायात येण्यास प्रवृत्त करावे. मात्र सरकारचे त्यांच्याकडे लक्ष नाही. आपल्या देशात विदेशी कंपन्यांची घुसखोरी सुरू झाली आहे. ऑनलाईनचा व्यापार वाढतो आहे. आज शेतकरी आत्महत्या करताना आपण पाहतो. उद्या या देशातला बेरोजगार तरुण आत्महत्या करू लागेल.
कृषी व्यवसायी व नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे सदस्य सतीश बंग यांच्या मते,
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने यंत्र पेढ्या सुरू कराव्यात. शेतकऱ्यांजवळ अत्याधुनिक यंत्रणा नाही. त्या खरेदी करण्यासाठी त्याच्याकडे आर्थिक बळ नाही. त्याला जर अशा यंत्रणा पुरवल्या तर तो अत्याधुनिक पद्धतीने शेती करू शकेल व उत्पादनात वाढ होऊन देशाचे हित त्यात साधता येईल.
युवा व्यवसायी मधुर बंग यांच्या मते, हे बजेट व्यापारी वर्ग व शेतकऱ्यांच्या हिताचे असण्याची शक्यता आहे. हे निवडणूक वर्ष असल्याने यात मोठ्या घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे. तसेच यात जीएसटीतील अनियमिततेवर अधिक लक्ष दिले जाईल असेही वाटते. आपल्या देशात कास्तकार व लहान व्यापाऱ्यांना या अर्थसंकल्पातून भरघोस मदत मिळावी अशी अपेक्षा आहे.