Budget 2020: अर्थसंकल्प अपेक्षाभंग करणारा - विजय दर्डा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प अपेक्षाभंग करणारा असून, त्यातून औद्योगिक किंवा अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची शक्यता कमी आहे

नागपूर : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प अपेक्षाभंग करणारा असून, त्यातून औद्योगिक किंवा अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची शक्यता कमी आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी राज्यसभा सदस्य व लोकमतचे चेअरमन विजय दर्डा यांनी व्यक्त केली आहे.
सीतारामन यांनी प्राप्तिकराचे दर कमी करताना शिताफीने 80-सी कलमाखाली स्टँडर्ड डिडक्शन, एचआरए, पीएफ या सवलती काढून घेतल्या आहेत. त्यामुळे याचा फायदा फक्त ५ लाख ते १५ लाख करपात्र उत्पन्न असलेल्या करदात्यांनाच होईल. इतर करदात्यांना त्याचा फारसा फायदा होणार नाही.

डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स (डीडीटी) हटविल्याबद्दल दर्डा यांनी आनंद व्यक्त केला. यामुळे कंपनीच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या छोट्या गुंतवणूकदारांचा तसेच म्युच्युअल फंड आणि विदेशी गुंतवणूकदारांना फायदा होईल. परंतु कंपनीचे प्रवर्तक असलेल्या श्रीमंत व्यक्तींना द्यावा लागणारा प्राप्तिकर ३४ टक्क्यांवरून ४३ टक्के झाला आहे. त्यामुळे संपत्ती निर्माण करणाºया उद्योगपतींचा कर बोजा वाढणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूक होणार नाही व रोजगार निर्मितीलाही खीळ बसेल.

सीतारामन यांनी १० कोटीपेक्षा अधिक उलाढाल असणाºया कंपन्यांच्या विक्रीवर ०.०१ टक्का ट्रान्झक्शन टॅक्स लावला आहे. याचा तोटा हिंदुस्तान युनिलिव्हरसारख्या बड्या कंपन्यांना होणार आहे. कारण कर ५० लाखापेक्षा अधिक वार्षिक विक्रीवर वसूल करायचा आहे. त्यामुळे त्याचा बोजा डिस्ट्रीब्युटर्स, स्टॉकिस्टस्, डीलर्स या सर्वांवर पडणारा आहे व करभरणा करणे अत्यंत किचकट होणार आहे.

विदेशात राहणारे भारतीय गुंतवणुकीचा मोठा स्रोत आहे. परंतु या अर्थसंकल्पात अनिवासी भारतीयांची व्याख्या बदलून विदेशातील वास्तव्य १८० दिवसांऐवजी २४० दिवस केले आहे. अशी व्यक्ती उरलेले दिवस जर इतर कुठल्याही देशात राहत असेल तर ती व्यक्ती निवासी भारतीय ठरवली जाईल व तिला विदेशातील उत्पन्नावर भारतात प्रचलित दराने प्राप्तिकर भरावा लागेल. यामुळे देशात अनिवासी भारतीयांची गुंतवणूक थांबेल.या अर्थसंकल्पामुळे मोठ्या गुंतवणुकीला चालना मिळेल ही अपेक्षा फोल ठरली आहे व म्हणून उद्योग व अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची शक्यता कमी आहे.