Budget 2020 :अर्थसंकल्पात केवळ आकड्यांची चलाखी : अतुल लोंढे

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेली आकडेवारी वास्तविकतेशी मेळ खात नाही. आयकरप्रणाली अधिक गुंतागुंतीची करून सामान्यांना संभ्रमात टाकले आहे. मंदीतील अर्थव्यवस्था झाकोळण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केल्याची टीका अर्थतज्ज्ञ अतुल लोंढे यांनी येथे केली.

ठळक मुद्देअर्थसंकल्पीय विश्लेषण

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लांबलचक अर्थसंकल्प मांडून अर्थव्यवस्था सक्षम असल्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. त्यांच्या भाषणातून सामान्य नागरिकांना काहीच बोध झाला नाही. आकड्यांची चलाखी करून वास्तविक अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी मांडलाच नाही. त्यांनी मांडलेली आकडेवारी वास्तविकतेशी मेळ खात नाही. आयकरप्रणाली अधिक गुंतागुंतीची करून सामान्यांना संभ्रमात टाकले आहे. मंदीतील अर्थव्यवस्था झाकोळण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केल्याची टीका अर्थतज्ज्ञ अतुल लोंढे यांनी येथे केली.
धनवटे नॅशनल महाविद्यालय अल्युमिनी असोसिएशन आणि युवा जागर यांच्यावतीने विमलाताई देशमुख हॉल, धनवटे नॅशनल कॉलेज, काँग्रेसनगर येथे आयोजित अर्थसंकल्पीय विश्लेषणात्मक भाषणात लोंढे यांनी अर्थसंकल्पातील उणिवा आणि काही चांगल्या योजनांची फोड केली. यावेळी धनवटे नॅशनल कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र जिचकार आणि धनवटे नॅशनल महाविद्यालय अल्युमिनी असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे आणि कॉलेजचे प्राध्यापक उपस्थित होते.
अर्थसंकल्प आणि अर्थसंकल्पपूर्व पाहणीत मोठा विसंवाद
लोंढे म्हणाले, केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालातील तरतुदींमध्ये मोठा विसंवाद दिसून येत आहे. आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर कर व निर्बंध लादून एकप्रकारे जागतिक बाजारपेठेसाठी भारताचे दरवाजे आपण बंद करीत आहोत. आपल्याला जगाशी स्पर्धा करायची आहे की केवळ आपली स्पर्धा पाकिस्तानशी राहणार आहे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून देशाच्या संरक्षण खर्चावरील तरतूद कमी कमी होत आहे. यावर्षीही कमी करण्यात आली. संरक्षण व्यवस्थेत राज्यांनीही खर्च उचलावा, असे सांगण्यात आले आहे. देशात शैक्षणिक खर्च सात लाख कोटी असायला हवा होता. पण यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात केवळ ९९ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. वैद्यकीय क्षेत्रावरही फारशी तरतूद केली नाही. त्यामुळे गरीब व सामान्यांच्या अपेक्षा अशा तरतुदींमुळे कशा पूर्ण होणार, हा मोठा प्रश्न आहे. तोट्यात गेलेल्या वित्तीय संस्था वाचविण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न दिसून येत असल्याचे लोंढे यांनी स्पष्ट केले.
निर्गुंतवणुकीचा विषय गुंतागुंतीचा
सरकारने अनेक निर्णय अर्थसंकल्पबाह्य घेतलेले आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे महत्त्व दिवसेंदिवस कमी होत आहे. कराच्या सुलभीकरणाऐवजी ती गुंतागुंतीची झाली आहे. निर्गुंतवणुकीचा विषयही अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. एलआयसी, एअर इंडिया आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची निर्गुंतवणूक सरकार करीत आहे. त्यातून काहीही साध्य होणार नाही, असे लोंढे म्हणाले. लोंढे यांनी विद्यार्थ्यांना समाधानकारक उत्तरे दिली.