Budget 2020 : अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार : अर्थतज्ज्ञ व मान्यवरांचे मत

अर्थसंकल्पाचा प्रमुख विषय ‘महत्त्वाकांक्षी भारत’ हा होता. यामुळे सकारात्मक दिशेने अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळणार आहे. एका अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सर्वच समस्या सुटतील, असे मानणे चूक ठरेल. सरकारचा हेतू शुद्ध असल्याने विश्वासाचे वातावरण आपसूकच निर्माण होईल, असे मत अर्थतज्ज्ञांनी येथे व्यक्त केले.

ठळक मुद्देअर्थसंकल्पावर ‘लोकमत‘तर्फे पॅनल चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात निश्चित केलेली उद्दिष्टे कशी मिळविता येतील, यावर योग्य रोडमॅप न देता भारतीय लोकांमध्ये केवळ उत्साह निर्माण केला आहे. तथ्य आणि आकडेवारीची कौशल्यपूर्ण जुगलबंदी टाळल्याने अर्थसंकल्पात अनेक अडचणी असल्याचे दिसून येत आहे. अर्थसंकल्पाचा प्रमुख विषय ‘महत्त्वाकांक्षी भारत’ हा होता. यामुळे सकारात्मक दिशेने अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळणार आहे. एका अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सर्वच समस्या सुटतील, असे मानणे चूक ठरेल. सरकारचा हेतू शुद्ध असल्याने विश्वासाचे वातावरण आपसूकच निर्माण होईल, असे मत अर्थतज्ज्ञांनी येथे व्यक्त केले.
लोकमतर्फे अर्थसंकल्पावर आयोजित २६ व्या पॅनेल चर्चेत आयसीएआयच्या नागपूर शाखेचे अध्यक्ष सीए सुरेन दुरगकर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. विनायक देशपांडे, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे सचिव सीए मिलिंद कानडे, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे झोनल मॅनेजर मनोज करे, सीए आरती कुळकर्णी, खंडेलवाल ज्वेलर्सचे संचालक राजेश खंडेलवाल आणि पाटणी टोयोटाचे संचालक यश पाटणी यांनी मत मांडले. सर्व पॅनेलच्या सदस्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प-२०२० ला दहा पैकी सरासरी सात गुण दिले. लोकमतचे बिझनेस एडिटर सोपान पांढरीपांडे यांनी पॅनेल चर्चेचे संचालन केले.

अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळणार
एकंदरीत पाहता अर्थसंकल्प चांगला आहे. निश्चितपणे सकारात्मक दिशेने अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळेल. सर्व क्षेत्राला उचित न्याय दिला आहे. आयकर सवलतीच्या माध्यमातून एक चांगले पाऊल उचलले आहे. नवीन योजना नव्या करदात्यांसाठी चांगली, पण एकदा जुन्या योजनेत गेल्यास नवीन योजनेत परत येता येणार नाही. ‘विवाद से विश्वास’ चांगली योजना आहे. अनेकांना लवादाकडे जावे लागेल. १६ लाख नवीन करदाते वाढले आहेत, ही चांगली बाब आहे. दोन वर्षात वजावटी रद्द होणार आहे. एनआरआयची व्याख्या बदलली आहे. लघु व मध्यम उद्योगांना ऑडिट मर्यादा १ वरून ५ कोटींवर नेल्यानंतरही फायदा होणार नाही. को-ऑपरेटिव्ह कराचे पर्याय योग्य नाहीत. अर्थमंत्र्यांनी कृषी, शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार आदी विविध क्षेत्राला योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सीए सुरेन दुरगकर, अध्यक्ष,
आयसीएआय नागपूर शाखा.

कठीण परिस्थितीतही चांगले बजेट
कठीण परिस्थितीतही बजेट सादर करणे कठीण होते. अनेक आव्हाने होती. गुंतवणूक कमी झाली आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. बाजारात मागणी नाही. लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. गुंतवणूक कशी वाढेल, ही शंका आहे. करप्रणाली गुंतागुंतीची झाली आहे. लोकांना सीएकडे जावेच लागेल. शेतकऱ्यांना सोलर लिंकची जोड द्यावी. राजकोषीय तूट वाढली आहे. राजकोषीय तुटीची सत्य परिस्थिती जनतेकडे यावी. व्याजदर वाढेल, ही मोठी समस्या आहे. विवाद कसे कमी करता येतील, हे आव्हानच आहे. सीमा शुल्क वाढले आहे. आपण प्रोटेक्शनकडे चाललो आहोत. डम्पिंग नकोच. हा विषय स्वतंत्र असायला हवा होता. सरकारला विकास दराचे उद्दिष्ट प्राप्त करणे अवघड आहे. शेवटी आर्थिक सुधार ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे.
डॉ. विनायक देशपांडे, प्र-कुलगुरू,
रा.तु.म. नागपूर विद्यापीठ.

नवउद्यमींसाठी अनेक चांगल्या गोष्टी
विक्री, वीज, वित्त, भविष्यातील समस्यांचे बजेटमध्ये निराकरण झाले का, याकडे पाहण्याची गरज आहे. पाच वर्षांत १०० लाख कोटी पायाभूत विकासासाठी देणार आहे. दरवर्षी २० लाख कोटी कसे देणार, हा प्रश्न आहे. वीज स्वस्त दिल्यास एसएमईच्या उत्पादनाला मागणी वाढेल. सोबतच जीएसटी आणि प्रत्यक्ष कराचे कलेक्शन वाढेल. विक्री हा मुख्य भाग आहे. शेतकरी बंधूंना कमी दरात वीज द्यावी. स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटरने पर्याय कमी होतील. लघु व मध्यम उद्योग चक्रव्यूहात सापडले आहेत. माझ्या मुलाने उद्योजक का व्हावे, हा प्रश्न आहे. नवउद्योजकांसाठी करासंबंधी अनेक चांगल्या गोष्टी बजेटमध्ये आहेत. सीमा शुल्क कमी केल्याने मालाचा दर्जा कमी होईल. स्पर्धा निकोप असावी. आयुष्यमान भारत योजनेत कामगारांचा समावेश करावा. खासगी रेल्वेसाठी रेल्वे नियंत्रकाची गरज आहे.
सीए मिलिंद कानडे, सचिव,
बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री असो.

सोने व्यावसायिकांची निराशा
एकंदरीत पाहता अर्थसंकल्पात सोने व्यावसायिकांची निराशा झाली आहे. या उद्योगात अनेक समस्या आहेत. त्या सोडविण्यासाठी संघटनेने केंद्राकडे अनेकदा पाठपुरावा केला आहे. कर कमी करण्याची मागणी आहे. पण बजेटमध्ये वित्तमंत्र्यांनी काहीही निर्णय घेतला नाही. दागिन्यांवरील १२.५ टक्के सीमा शुल्क आणि ३ टक्के जीएसटीने सराफा व्यवसाय संकटात आहे. यामुळे या क्षेत्रात सोन्याची तस्करी आणि अवैध व्यवसाय वाढला आहे. ३ टक्के सीमा शुल्क आणि २ टक्के जीएसटी असावा. प्रत्येकाने बिलावर दागिने खरेदी करावे, असे वाटते. हॉलमार्किंग ग्राहकांसाठी उत्तम व्यवस्था आहे.
राजेश खंडेलवाल, सराफा व्यावसायिक़

पुनर्गठित कर्जाच्या वसुलीसाठी उपाययोजना नाहीत
मुद्रा कर्जाची पुनर्रचना करणे आणि परतफेड करण्यासाठी मुदतवाढ देणे, हे एक चांगले पाऊल आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांत एसएमईद्वारे पुनर्गठित कर्जाच्या वसुलीसाठी कोणतेही पाऊल उचलले गेलेले नाहीत. यामुळे अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होणार नाहीत. त्याचप्रमाणे पीएसबीच्या व्याजदर आणि पुर्नवित्तपुरवठाबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही. आज महागाईचा दर १४ टक्के आहे. अशा परिस्थितीत मुदत ठेवींवरील व्याजदर कमी केल्याचा वरिष्ठांना त्रास होत आहे. सहकारी बँकांचे पूर्णत: संगणकीकरण झाले नाही. त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका बॅलन्स शीटपासून कर्ज देत नाही. त्यामुळे सहकारी बँकांकडे ओढा असतो. ठेवीदारांसाठी विमा गॅरंटी योजनेत ५ लाखांपर्यंत मर्यादा चांगली आहे. पण त्या किती जणांचा समावेश असेल, हे सांगणे कठीण आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कमी व्याजदरात कर्ज देण्याची गरज आहे.
मनोज करे, झोनल मॅनेजर,
बँक ऑफ महाराष्ट्र.

जीएसटीत कपात न केल्याने ऑटो क्षेत्राची निराशा
अर्थसंकल्पात ऑटोमोबाईल उद्योजकांच्या बऱ्याच अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. वाहन उद्योगाचा जीडीपीमध्ये २० टक्के वाटा असला तरी २ लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. बीएस ६ नियमांच्या प्रस्तावित अंमलबजावणीमुळे सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या किंमतीत वाढ होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी व अधिभार १८ टक्के अपेक्षित होता, पण त्यावर अर्थमंत्र्यांनी फारसे लक्ष दिल्याचे दिसून येत नाही. बीएस४ वाहने बंद होण्यावर सरकारचे कोणतेही स्पष्ट धोरण नाही. जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅप धोरणाची घोषणा करण्यात वित्तमंत्री अपयशी ठरल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेतऑटो क्षेत्राचा मोठा वाटा असतानाही वाहन उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी घोषणा न केल्याने या क्षेत्राची निराशा झाली आहे.
यश पाटणी, संचालक, पाटणी टोयोटा.

योजनांची अंमलबजावणी व्हावी
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मागील वर्षी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा परिणाम विचारात घेतला गेला नाही. मागील वर्षी सरकारने निर्भया योजनेसाठी २० कोटींचे वाटप केले. यंदा कोणतीही वाढ केलेली नाही. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनेत २०० कोटी निश्चित केले होते. पण केवळ ४३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. बजेटमधील घोषणांची अंमलबजावणी योग्यरीत्या झाल्यास अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. महिला व बालकल्याणासाठी अर्थसंकल्पात निधी १४ टक्क्यांनी वाढवून २६ हजार कोटींवरून ३० हजार कोटींवर नेला आहे. महिलांवर बरीच रक्कम खर्च करण्याऐवजी त्यांचे कौशल्य वाढीसाठी निधीची तरतूद अपेक्षित होती. त्यामुळे जीडीपीमध्ये त्यांचे योगदान वाढले असते. अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदींचा समावेश चांगला आहे.
सीए आरती कुळकर्णी.