Budget 2020: करप्रणाली सोपी करण्याच्या प्रयत्नांत अर्थसंकल्पामुळे अधिकच गोंधळ

प्राप्तिकर भरणे करदात्यांसाठी किचकट आणि गुंतागुंतीचे होणार

- सोपान पांढरीपांडे

नागपूर : करप्रणाली सोपी करण्याच्या प्रयत्नांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गोंधळ उडविणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याचे दिसत आहे. प्राप्तिकराचे नवीन दर जाहीर झाल्याने गोंधळच उडणार आहे. करदात्यांना जुन्या दराप्रमाणे कर भरण्याची मुभा ठेवताना नवीन करप्रणालीही ऐच्छिक ठेवली आहे. नव्या प्रणालीत करदात्यांना स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळणार नाही. जुन्या प्रणालीत तो मिळेल. याशिवाय पगारदार करदात्यांचा टीडीएस कापला जाईल की नाही, याचा खुलासा कंपन्यांना करावा लागेल. त्यामुळे प्राप्तिकर भरणे करदात्यांसाठी किचकट आणि गुंतागुंतीचे होणार आहे.

शिवाय कंपनीकर व व्यक्तिगत प्राप्तिकर यांचे ४.८३ लाख करविवाद वेगवेगळ्या न्यायाधिकरणात प्रलंबित आहेत. ते मिटविण्यासाठी ‘सबका विश्वास’च्या धर्तीवर ‘विवाद से विश्वास’ योजना सरकारने आणली आहे. ‘लोकमत’चे हे भाकीत खरे ठरले, पण या योजनेत दंड आणि व्याज न भरता सहभागी होण्याची मुदत ३१ मार्च, २०२० असल्याने दोन महिन्यांत कर्जदात्यांना हा निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे या योजनेचा नेमका किती फायदा होईल, हा प्रश्नच आहे.

अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी सीतारामन यांनी काही प्रयत्न केले आहेत. त्यात नॅशनल टेक्सटाइल मिशनसाठी १,४८० कोटी, पायाभूत क्षेत्रासाठी १ लाख ३ हजार कोटी रुपयांची नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, बांधकाम उद्योगातून रोजगार निर्मितीसाठी २,५०० किमीचे हायवे, ९,००० किमीचे इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, २,००० किमीचे कोस्टल रोड हे प्रस्ताव आहेत, तसेच ६,००० किमीचे नॅशनल हायवे खासगी कंपन्यांना संचालनासाठी देण्याची योजना आहे, पण फास्टॅग योजना यशस्वी झाली नसताना हे कसे शक्य होणार, हा प्रश्न आहे.

दळणवळण व मालवाहतूक या क्षेत्रावर १ लाख ७ हजार कोटी खर्च करण्याची योजना आहे, तसेच २०२४ पर्यंत १०० नवे विमानतळ बांधण्याचा संकल्प आहे. हे अतिशयोक्त वाटते. ऊ र्जा व रिन्युएबल ऊर्जा क्षेत्रावर २२ हजार कोटी रुपये तरतूद स्वागतार्ह आहे.
लघू व मध्यम उद्योग, मोठे उद्योग, आर्थिक बाजार या क्षेत्रांसाठी बजेटमध्ये भरघोस तरतूद आहे. हे करताना वित्तीय तूट ८ लाख ४० हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज आहे.

बजेटमध्ये २०२०-२०२१ साठी उत्पन्न २२ लाख ४६ हजार कोटी तर खर्च ३० लाख ४२ हजार कोटी दाखविला आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट जीडीपीच्या साडेतीन टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. फिस्कल रीस्पॉन्सिबिलिटी अ‍ॅण्ड बजेट मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट (एफआरबीएम कायदा) अंतर्गत ही तूट जीडीपीच्या साडेतीन टक्के हवी. त्याकडे सीतारामन यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. ते करताना सीतारामन यांनी सरकारची बाजारातून कर्ज उभारण्याची मर्यादा गेल्या वर्षीच्या ४ लाख ९९ हजार कोटींवरून ५ लाख ३६ हजार कोटी केली आहे. याचा अर्थ सरकार कर्ज काढून अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न करणार आहे, हे योग्य नाही.

गती मिळणार तरी कशी?

अर्थसंकल्पातील डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स अंदाजाप्रमाणे मागे घेतला गेला आहे. त्यामुळे एकाच उत्पनावर दोनदा करभरणा होणार नाही. नव्या वीजनिर्मिती कंपन्यांना १५ टक्के कंपनीकराची सवलत, विदेशी गुंतवणूक फंडांना प्राधान्यक्रम असलेल्या उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास कंपनीकरातून १०० टक्के सूट, सहकारी संस्थांना ३0 टक्क्यांहून २२ टक्के प्राप्तिकर आणि व्यापारी बँकांच्या ठेवींवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा एक लाखांवरून पाच लाख रुपये या बाबी समाधानाच्या आहेत, पण त्यांच्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती कशी मिळणार, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.