आज सादर केलेला अर्थसंकल्प अंतरिम नसून 'अंतिम', भांडवलदारांचा कर कमी- विजय वडेट्टीवार
By कमलेश वानखेडे | Published: February 1, 2024 04:02 PM2024-02-01T16:02:17+5:302024-02-01T16:02:48+5:30
"मध्यमवर्गीय, नोकरदारांच्या खिशावर सरकारचा पुन्हा डल्ला"
कमलेश वानखेडे, नागपूर: देशातील शेतकरी, बेरोजगार, सर्वसामान्य जनता यांची फसवणूक करणारा, नोकरदार, मध्यमवर्गीय यांच्या खिशावर डल्ला मारणारा, करदात्यांचे पाकीट मारण्याची परंपरा जपणारा अर्थहीन अर्थसंकल्प केंद्र सरकारने सादर केला आहे. विकासाचा आभास निर्माण करणारा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारने भारतीयांच्या माथी मारला आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून पुन्हा एकदा विकसित भारताचे दिवास्वप्न दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. हा अर्थसंकल्प अंतरिम नसून अंतिम असल्याचे टीकास्त्र विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी डागले आहे.
वडेट्टीवार यांनी अर्थसंकल्पावर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, भांडवलदारांच्या पाठीशी उभे राहणारे हे सरकार असून फक्त भाजपचे उद्योजक स्नेही मित्र फायद्यात आहेत. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केला पण सर्वसामान्यांना करात कोणतीही सूट देण्यात आली नाही.यावरून सरकार कोणाचे भल करते हे स्पष्ट होते. राज्यातील नेत्याप्रमाणे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मी पुन्हा येईन, अशी भाषा वापरली परंतु हा अर्थसंकल्प अंतरिम नसून अंतिम आहे. गेल्या ९ वर्षात मोदी सरकारच्या योजना अपयशी ठरल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरे अजून पूर्ण नाहीत. सामाजिक न्याय देणारे सरकार, असा डांगोरा केंद्र सरकार पिटत असले तरी ओबीसी, एसी, एसटी विद्यार्थ्यांना इथे शिष्यवृत्ती मिळत नाही. एकीकडे सरकार दावा करते की २५ कोटी जनतेला दारिद्र्य रेषेबाहेर काढले. दुसरीकडे आम्ही ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य देतो, हे सरकारकडून सांगितले जाते. यातील विरोधाभास स्पष्ट आहे. म्हणजे देशात गरिबीची संख्या वाढली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात युवकांसाठी, बेरोजगार बाबत काही ठोस मांडलेले नाही. देशात धार्मिक उन्माद करून या सरकारने युवकांना देशोधडीला लावले आहे.
सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणाची भाषा करते पण दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचारात झालेली वाढ रोखण्यात, मणिपूरमधला हिंसाचार रोखण्यात सरकार अपयशी आहे. देशात आणि राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाली आहे. या सरकारच्या काळात शेतकरी उध्वस्त झाला. अजूनही शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव मिळत नाही. कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. पीक विम्याचा देशातील केवळ ४ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होतोय. पीक विम्याने शेतकऱ्यांचे भले होते की, पीक विमा कंपन्यांचे, असा सवाल उपस्थित करीत आत्मस्तुतीने भारावलेले केंद्रीय अर्थमंत्र्याचे भाषण अच्छे दिन प्रमाणे आभासी होते, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.