विरोधकांची मानसिकता बिल्डरधार्जिणी

राज्यात ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर : अनधिकृत बांधकामे थांबवा अन्यथा जेलमध्ये जा !
नागपूर : राज्यात ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सामान्य माणसाच्या यातना विचारात घेत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, बिल्डरधार्जिणी मानसिकता असलेल्या विरोधकांना यातही बिल्डरांचेच हित असल्याची शंका येत आहे. सामान्य माणसाच्या यातनांची त्यांना जाण नाही, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर नेम साधला.
अनधिकृत बांधकामांना सरसकट संरक्षण देण्याच्या निर्णयात मोठी ‘डील’ झाल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच लक्ष्य केले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रविवारी नागपुरात आयोजित सिमेंट रस्त्यांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात या विषयाला हात घातला. मुख्यमत्र्यांनी साधलेला नेम हा राज ठाकरे यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर असल्याचे मानले जात आहे. या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अनधिकृत ले-आऊट नियमित करण्यासाठी सन २००१ ची मुदत होती. मात्र, या तारखेत अर्ज करू न शकलेले शेकडो ले-आऊट मंजुरीसाठी रखडले. तेथे अवैध बांधकामे झालीत. लाखो नागरिकांनी आयुष्यभराची कमाई खर्च करून भूखंड, फ्लॅट खरेदी केले. भूखंड व फ्लॅट विकून बिल्डर मोकळे झाले. मात्र, सामान्य माणूस त्यात अडकला. त्याला दिलासा देण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करीत नियमात बसणारी बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सोबतच ३१ मार्च २०१५ पर्यंत झालेल्या बांधकामांच्या सॅटेलाईटद्वारे मॅपिंग करण्याच्या सूचना सर्व महापालिकांना देण्यात आल्या आहेत. या तारखेनंतर कुणी अवैध बांधकाम केले तर आधीच केलेल्या सॅटेलाईट मॅपिंगवरून ते स्पष्ट होईल. अशी बांधकामे पाडली जातील. वीज व पाणीपुरवठा दिला जाणार नाही. बिल्डरने अनधिकृत बांधकामे करायची व सरकारने सामान्य नागरिकांचे हित विचारात घेता ती नियमित करायची, असे यापुढे चालणार नाही. यानंतरही बिल्डरने अनधिकृत बांधकामे थांबविली नाहीत तर त्यांना तुरुंगात जाण्याची तयारी करावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. (प्रतिनिधी)

अनधिकृत प्लॉट विकणाऱ्यांना जेलमध्ये टाका : गडकरी
बिल्डर व डेव्हलपर्सच्या माध्यमातून ग्रीन बेल्टमध्ये अनधिकृतपणे प्लॉट विकले जात आहेत. यामुळे शहराच्या नियोजनबद्ध विकासाला खीळ बसत आहे. याची गंभीर दखल घेत असे अनधिकृत भूखंड विकणाऱ्यांना जेलमध्ये टाका, कडक कारवाई करा, अशी सूचना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केली. अन्यथा हे लोक असेच अनधिकृत भूखंड विकत राहतील. सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी आपण ते नियमित करीत जाऊ. हे दुष्टचक्र असेच सुरू राहील. त्यामुळे हे वेळीच थांबवा. अनधिकृत प्लॉट विकणारे काँग्रेसचे असो किंवा भाजपचे त्वरित कारवाई करा, अशी सूचनाही गडकरी यांनी केली.