फ्लॅट खरेदी करताना बिल्डरांना पार्किंगची हमी देणे बंधनकारक; महारेराने जारी केले नवीन परिपत्रक

दिवसेंदिवस वाढताहेत पार्किंगच्या तक्रारी; फ्लॅच्या रजिस्ट्रीनंतर बिल्डरांना पार्किंगची सर्व माहिती वाटप पत्र आणि विक्री करारासोबत जोडून देणे बंधनकारक केले आहे.

नागपूर : घर खरेदीदारांची मोठ्या प्रमाणावर होणारी फसवणूक, रिअल इस्टेट व्यवसायातील अनेक अनुचित व्यापारी प्रथा तसेच एकंदरीतच गृहनिर्माण प्रकल्पांना होणारा विलंब आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या तक्रारी निकाली काढण्यावर महारेराला यश आले आहे. त्यानंतरही फ्लॅट प्रकल्पांमधील पार्किंगच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. या संदर्भात महारेराने नवीन परिपत्रक जारी केले असून फ्लॅट खरेदी करताना बिल्डरांना पार्किंगची हमी देणे बंधनकारक आहे.

महारेराकडे पार्किंगबाबत अनेक तक्रारी
राज्यात मुंबईसह अन्य शहरांमध्ये पार्किंग ही न सुटणारी समस्या आहे. सार्वजनिक ठिकाणांसह निवासी प्रकल्पांमध्येही पार्किंगच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. बिल्डरांनी विकलेली आणि वाटप केलेल्या पार्किंगबाबत महारेराकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. ग्राहकांना बिल्डिंगच्या पार्किंग जागेतील बीममुळे कार योग्यरित्या ठेवता येत नाही. शिवाय पार्किंग छोटी असल्याने कारमधून बाहेर येण्यासाठी दरवाजा उघडत नाही. या सारख्या अनेक तक्रारी महारेराकडे वाढल्या होत्या. या तक्रारींवर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) पार्किंग संदर्भात एक नवीन परिपत्रक जारी केले. 

फ्लॅट वा अन्य निवासी संकुल खरेदी करताना आवंटित केलेल्या पार्किंगवर वाद होऊ नये म्हणून नवीन परिपत्रकात ग्राहकाला पार्किंगची लांबी, रूंदी, उंची, पार्किंग क्रमांक आणि बिल्डिंगमध्ये पार्किंगच्या जागेशी संबंधित सर्व गोष्टींसाठी महारेराने आदेश जारी केले आहेत. फ्लॅच्या रजिस्ट्रीनंतर बिल्डरांना पार्किंगची सर्व माहिती वाटप पत्र आणि विक्री करारासोबत जोडून देणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये कव्हर्ड पार्किंग, गॅरेज, ओपन पार्किंग आणि मॅकेनाईज्ड पार्किंगसाठी नवीन नियमांचा समावेश आहे.

कोणताही बदल महारेरा स्वीकार करणार नाही
आता बिल्डरांना पार्किंग जागेची इत्यंभू माहिती वाटप पत्र आणि विक्री करारासोबत द्यावी लागेल. याआधी डिसेंबर-२०२२ मध्ये जारी केलेल्या विक्री कराराच्या मॉडेलमध्ये कार्पेट क्षेत्र, दोष दायित्व कालावधी आणि हस्तांतरण कराराचा उल्लेख प्रत्येक विक्री करारात करणे अनिवार्य करण्यात आला आहे. या संदर्भात बिल्डरांनी केलेले बदल महारेरा स्वीकार करणार नाही.
समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना, रिअल इस्टेट व्यवसायात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणून घर खरेदीदारांचे हितरक्षण करणे या उद्देशाने हा कायदा भारतीय संसदेने संमत केला आहे. महारेरामुळे संपूर्ण रिअल इस्टेट व्यवसायाचे नियमन तसेच त्यातून उद्भवणाऱ्या तक्रारींच्या निवारणासाठी एक सक्षम यंत्रणा उभी राहिल्याचे बिल्डरांचे मत आहे.