बिल्डरने विकली मनपाची जागा

शहरालगत असलेल्या मौजा तरोडी खुर्द बिडगाव येथील मनपाची मलनिस्सारण केंद्रासाठी (सिवेज प्लँट) आरक्षित असलेली ...

गुन्हा दाखल करा पालकमंत्र्यांचे निर्देश नागरिकांनी घरेही बांधली
नागपूर : शहरालगत असलेल्या मौजा तरोडी खुर्द बिडगाव येथील मनपाची मलनिस्सारण केंद्रासाठी (सिवेज प्लँट) आरक्षित असलेली व महापालिकेने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीपैकी सुमारे ८ ते ९ एकर जागा एका बिल्डरने भूखंड पाडून परस्पर विकल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे नागरिकांना संबंधित भूखंडांचे विक्रीपत्रही (रजिस्ट्री) करून देण्यात आले आहे. शुक्रवारी भूखंड खरेदी करणारे नागरिक व महापालिकेची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली व भूखंड विकणाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिले.

महापालिकेने १९६४-६५ मध्ये भांडेवाडीजवळ मौजा तरोडी येथे सिवेजसाठी ही जागा अधिग्रहित केली होती. १९९७ पासून मलनिस्सारण केंद्राचे काम बंद झाल्यानंतर ही जागा रिकामी होती. या संधीचा फायदा घेत ‘स्नेहल व सागर डेव्हलपर्स’ यांनी या जमिनीचे भूखंड पाडून नागरिकांना विकले. सुमारे ८०० नागरिकांना येथील भूखंड देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या नागरिकांच्या नावाने विक्रीपत्रही (रजिस्ट्री) करून देण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत या जागेवर सुमारे २५० नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. या भूखंडांचे ७/१२ प्रमाणपत्रही संबंधित नागरिकांच्या नावाने आहेत. नागरिक भूखंडांवरील ताबा सोडायला तयार नाहीत. दुसरीकडे या जमिनीचा ७/१२ महापालिकेच्या नावाने आहे. या प्रकरणी न्याय मिळावा म्हणून तरोडीचे सरपंच यांच्या नेतृत्वात भूखंडधारक नागरिकांनी पालकमंत्री बावनकुळे यांच्याकडे गळ घातली होती.

डम्पिंग यार्डसाठी आरक्षण
नागपूर : पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेत शुक्रवारी बिजलीनगर येथील विश्रामगृहात यासंबंधात बैठक घेतली. बैठकीत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले की, बिल्डरने नागरिकांना करून दिलेले सर्व विक्रीपत्र बोगस आहेत. ही जागा महापालिकेची आहे. डम्पिंग यार्डसाठी ही जागा आरक्षित करण्यात आली होती. जेवढी घरे बनली आहेत त्यांची यादी तयार केली जाईल व या सर्वांचे पुनर्वसन कसे करायाचे त्यावर मार्ग काढला जाईल. याची दखल घेत पालकमंत्री बावनकुळे यांनी संबंधित जागेवर आता नव्याने घरांचे बांधकाम होऊ देऊ नका व संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी बोलून या जागेच्या सातबाराची नोंद महापालिकेच्या नावावर करण्याचे निर्देश महापालिका अधिकाऱ्यांना दिले. (प्रतिनिधी)

प्लॉटची रजिस्ट्री झाली कशी ?
संबंधित भूखंड आरक्षित होता. महापालिकेच्या नावावर झालेल्या ७/१२ मध्ये तशी नोंद होती. मात्र, त्यानंतरही संबंधित जमिनीचे प्लॉट पाडून त्याची रजिस्ट्रीही करण्यात आली. हे कसे शक्य झाले, उपनिबंधकाने रजिस्ट्री करताना मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी का केली नाही, उपनिबंधकाने याकडे सोयीस्कर डोळेझाक केली का, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रकरणी संबंधित उपनिबंधकाचीही चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.