जलसमृृद्धीचा बुलडाणा पॅटर्न देशात लागू व्हावा - नितीन गडकरी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 25, 2019 07:23 AM2019-11-25T07:23:39+5:302019-11-25T07:24:02+5:30
जलसमृद्धीचा बुलडाणा पॅटर्न संपूर्ण देशात लागू झाल्यास पाण्याचे दुर्भिक्ष्य कुठेही दिसणार नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील आणि सिंचनाच्या सोयी वाढल्याने शेतकरी समृद्धी होईल, असा विश्वास केंद्रीय भूपृष्ठ रस्ते वाहतूक आणि एसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रपरिषदेत व्यक्त केला.
नागपूर : जलसमृद्धीचा बुलडाणा पॅटर्न संपूर्ण देशात लागू झाल्यास पाण्याचे दुर्भिक्ष्य कुठेही दिसणार नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील आणि सिंचनाच्या सोयी वाढल्याने शेतकरी समृद्धी होईल, असा विश्वास केंद्रीय भूपृष्ठ रस्ते वाहतूक आणि एसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रपरिषदेत व्यक्त केला. असे काम काटोल मार्गावर सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी प्रकल्पाच्या सादरीकरणाची पुस्तिका ‘जनसमृद्धी गाथा’चे प्रकाशन करण्यात आले.
अॅग्रो व्हिजनमध्ये गडकरी म्हणाले, बुलडाणा पॅटर्नची विशेषता म्हणजे राष्ट्रीय महामार्गालगत अस्तित्वात असलेले गाव तलाव, पाझर तलाव, नदी, नाला पात्र, शेततळे अशा जलस्रोतांचे रुंदीकरण व खोलीकरण करून त्यातून प्राप्त माती, मुरुम राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामासाठी वापरण्यात आला. ४९१ किमीच्या महामार्गावर १२ मोठे जलस्रोताचे प्रकल्प राबविण्यात आले.
या कामासाठी राज्य शासनाला १८७ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. पण हे काम महामार्ग विकासासोबतच विनाखर्च तत्त्वावर जलसंवर्धन असा दुहेरी उपक्रम यातून साध्य झाला. या उपक्रमामुळे महामार्गाच्या परिसरात समृद्ध असे भूपृष्ठीय जलसाठे तसेच पुनर्भरण प्रक्रियेतून शेकडो समृद्ध जलसाठे निर्माण झाल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
गडकरी म्हणाले, बुलडाणा जिल्ह्यातील जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढली आहे. १५२ गावात जलसमृद्धी आली असून, जवळपास ५ लाख लोकांना फायदा झाला आहे. २२,८०० विहिरींचे पुनर्भरण झाले आहे. सिंचन क्षेत्रात १५२८ हेक्टर्सने वाढ झाली आहे.
जिल्हा टँकरमुक्त झाला
सर्वत्र पाण्याचा साठा वाढला आहे. जिल्हा टँकरमुक्त झाला आहे. संरक्षित सिंचनाचा लाभ भूजलाच्या ११ सहस्र घनमीटर साठ्याला गृहित धरल्यास सुमारे ५ हजार हेक्टर क्षेत्राला संरक्षित सिंचनाचे पाणी उपलब्ध झाले आहे. या कामासाठी बुलडाणा आणि अकोला जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोलाची मदत केली. पण दुष्काळग्रस्त वाशीमच्या जिल्हाधिकाºयांनी या कामासाठी नकार दिल्याने ही कामे त्या जिल्ह्यात होऊ शकली नाही, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.