नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला पुन्हा बुटीबोरीचा अडथळा

जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणासंदर्भातील याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशातच निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून सर्कलनुसार आरक्षण जाहीर केले. त्यामुळे निवडणुका लवकरच लागतील, अशी अपेक्षा इच्छुकांमध्ये बळावली होती. त्यातच राज्य शासनाने बुटीबोरीला नगर परिषदेचा दर्जा दिल्यामुळे पुन्हा जि.प.च्या निवडणुकीत अडंगा आणला आहे. त्यामुळे आता निवडणूक प्रक्रिया आणखी किचकट झाली असून, निवडणूक पुन्हा वांद्यात येण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देबुटीबोरी नगर परिषदेवर शासनाचे शिक्कामोर्तब : पुन्हा निवडणूक प्रक्रियेत होणार बदल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणासंदर्भातील याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशातच निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून सर्कलनुसार आरक्षण जाहीर केले. त्यामुळे निवडणुका लवकरच लागतील, अशी अपेक्षा इच्छुकांमध्ये बळावली होती. त्यातच राज्य शासनाने बुटीबोरीला नगर परिषदेचा दर्जा दिल्यामुळे पुन्हा जि.प.च्या निवडणुकीत अडंगा आणला आहे. त्यामुळे आता निवडणूक प्रक्रिया आणखी किचकट झाली असून, निवडणूक पुन्हा वांद्यात येण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षी राज्यात जि. प. व पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्या. नागपूर जि. प. निवडणुकीसाठी सर्कलरचना आणि आरक्षण सोडतीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यामुळे जि. प. ची निवडणूक रद्द करून मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुदतवाढीला वर्ष पूर्ण झाले. राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर जि. प. निवडणूक घेण्याच्या अनुषंगाने सर्कलची नव्याने फेररचना आणि आरक्षण घेण्याबाबत अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे जि. प. ची निवडणूक होणार अशी चर्चा सुरू झाली. नागपूर जि. प.ची सर्कल रचना आणि आरक्षणाबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल असल्याची माहिती निवडणूक आयोगापासून लपविण्यात आली होती. परंतु, ही बाब आयोगाच्या लक्षात आल्यानंतर सर्कल फेररचना आणि आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया सुरूच राहील. परंतु, ती न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येईल, असे शुद्धीपत्रक आयोगाने काढले. आयोगाने सर्कल फेररचनेची अधिसूचना जारी केल्यानंतरच राज्य शासनाने बुटीबोरी ग्रामपंचायतला नगर परिषदेचा दर्जा दिला. दरम्यान, आयोगाच्या सूचनेुनसार मंगळवार ३ एप्रिल २०१८ रोजी जि. प सर्कलनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरक्षण जाहीर केले. त्यात बोरी गट क्र. ४० मध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) असे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे, हे विशेष. जि.प . निवडणूक सध्या न्यायालय, निवडणूक आयोग व राज्य शासनाच्या चक्रव्यूहात अडकली आहे. हा निर्णय कधी लागतो हा प्रश्न सर्वांनाच पडला असला तरी विद्यमान मुदतवाढीवर असलेला जि. प. सत्तापक्ष मात्र जाम खूश आहे.
 पुन्हा प्रक्रियेत बदल
बुटीबोरी नगर परिषदेच्या प्रस्तावावर शासनाने आक्षेप मागितले होते. नमूद कालावधीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कोणतेही आक्षेप आले नाही. त्यामुळे शासनाने १८ एप्रिल २०१८ रोजी अधिसूचना काढून बुटीबोरी नगर परिषदेवर शिक्कामोर्तब केले. पण, ३ एप्रिलला काढलेल्या आरक्षणात बुटीबोरी सर्कलचा समावेश आहे. त्यामुळे आता पुन्हा सर्कलमध्ये व आरक्षणामध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. आयोग वा शासनाच्या या भूमिकेविरोधात कुणी न्यायालयात गेल्यास पुन्हा जि. प. ची निवडणूक लांबणीवरच पडण्याची शक्यता आहे.
२३ एप्रिलला आरक्षणावर सुनावणी
आरक्षणाच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. तरीसुद्धा आरक्षण जाहीर करण्यात आले. आता तर शासनाने बुटीबोरीला नगर परिषदेचा दर्जा दिला. परंतु, बोरीचा यापूर्वीच आरक्षणात समावेश केला आहे. यावरून नेमके काय सुरू आहे, हा प्रश्न पडतो. हा प्रकार म्हणजे टाईमपास असून, जनता व न्यायालयाची दिशाभूल सुरू आहे. भाजपला निवडणूक घ्यायचीच नसल्याचा आरोप माजी जि. प. सदस्य याचिकाकर्ते बाबा आष्टनकर यांनी केला आहे. २३ एप्रिलला आरक्षणावर न्यायालयात सुनावणी असल्याचेही आष्टनकर यांनी सांगितले.