वेगळ्या विदर्भासाठी आंदोलनाची हाक; नितीन गडकरींच्या कार्यालयाला घेराव घालण्याची घोषणा

गडकरींच्या खामला भागातील कार्यालयाची सुरक्षा वाढविली

नागपूर : गेल्या अनेक वर्षांपासून वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा धगधगत आहे. विदर्भाचं स्वतंत्र राज्य असावं असं म्हटलं जात असले तरी, तसे होऊ शकले नाही. विदर्भाने अनेक नेते महाराष्ट्राला दिले. मात्र, विदर्भ राज्यासाठी या नेत्यांकडून हवा तसा पुढाकार मिळाला नाही. त्यामुळे विदर्भवाद्यांमध्ये नाराजीची भावना आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने यावरुन आक्रमक पवित्रा घेतला असून वेगळे विदर्भ राज्य व्हावे या मागणीने पुन्हा उचल खाल्ली आहे.

यंदाचे हिवाळी अधिवेशनाचे आयोजन नागपूर येथे करण्यात आले आहे. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १९ डिसेंबरपासून सुरु होणार आहे. मात्र, या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठीचे आंदोलन करण्याची भूमिका विदर्भ राज्य समितीने घेतली आहे. तसेच, विदर्भातील खासदारांना जाहीरनामा मागण्यासाठी व त्यांच्या कार्यालयासमोर जाऊन राजीनामा मागणे आंदोलन करण्यात येत आहे.

विदर्भातील खासदार व त्यांच्या पक्षाची विदर्भ राज्य निर्मितीबाबत काय भूमिका आहे, ती जाहीरपणे स्पष्ट करावी, असे  विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष अॅड. वामन चटप यांनी काही दिवसांपूर्वीच सांगितले होते. तर, आज याच मागणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नागपूर येथील कार्यालयाला घेराव टाकण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. चंद्रपुरात वामनराव चटप, नागपुरात अरुण केदार यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन केले जाणार आहे. आंदोलकांची भूमिका पाहता गडकरींच्या कार्यालयाची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. 

विदर्भ राज्य मिळवण्यासाठी आता आमचा 'आरपार' चा लढा - वामनराव चटप

नुकतच विदर्भ आंदोलन समितीचे अध्यक्ष अॅड. वामनराव चटप यांनी वर्धा येथे बोलताना स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या आंदोलनाकरिता आरपारची लढाई सुरू झाली असून मिशन २०२३ संपेपर्यंत 'अभी नही तो कभी नहीं' या ईर्ष्येने आता हा लढा उभारला जाणार, असल्याचे म्हटले होते.

विदर्भवाद्यांनी घटनेतील कलम ३ प्रमाणे विदर्भ राज्य निर्मितीची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची व संसदेची असल्यामुळे केंद्र सरकारबरोबरच विदर्भातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या १० ही खासदारांनी विदर्भ राज्य निर्मितीबाबत त्यांची व त्यांच्या पक्षाची काय भूमिका आहे, हे जाहीरपणे स्पष्ट करावे. याकरीता विदर्भातील १० ही खासदारांना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघातील विदर्भवादी राज्याच्या आर्थिक स्थितीच्या पुराव्यासह पोस्टाद्वारे व इ-मेलद्वारे १० नोव्हेंबरपर्यंत पत्रव्यवहार करून त्यानंतर आंदोलन तीव्र करणार असल्याचे म्हटले होते.