सेस रद्द करा किंवा अर्ध्यावर आणावा; नवीन सरकारकडून अपेक्षा

शासनाने सेस अर्ध्यावर आणल्यास जास्तीत जास्त व्यापारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत येतील, व्यापार वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला जास्त भाव मिळेल, असे मत आडतियांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.

ठळक मुद्दे अडतियांची पाच वर्षांपासून मागणीव्यवसाय वाढीसह भाव मिळणारराज्यात ३०७ ‘एपीएमसी’

मोरेश्वर मानापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एक देश, एक कर यानुसार केंद्र सरकारने देशात जीएसटी लागू केल्यानंतर स्थानिक कर रद्द करण्याचे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सर्वच अडतियांनीही स्थानिक कर ‘सेस’ रद्द न करता राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात आकारण्यात येणारा शेकडा १.०५ रुपये एमपीएमसी कर किंवा सेस ५५ पैशांवर आणण्याची मागणी केली होती. राज्य शासनानेही अडतियांना सेस कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. पूर्वीच्या सरकारने त्यावर ठोस निर्णय घेतला नाही. आता ही मागणी मु्ख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे लावून धरण्यात येणार आहे. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रश्नावर चर्चा करून सरकारने अध्यादेश काढावा, अशी अडतियांची मागणी आहे. शासनाने सेस अर्ध्यावर आणल्यास जास्तीत जास्त व्यापारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत येतील, व्यापार वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला जास्त भाव मिळेल, असे मत आडतियांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.

कळमना बाजार समितीला मिळतात दरवर्षी ३० कोटी
कळमना धान्य बाजार अडतिया असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अतुल सेनाड यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात ३०७ कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहेत. या क्षेत्रात विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतमालावर बाजार समिती सेस आणि इतर शुल्क वसूल करून नियमन करते. कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे दरवर्षी सेसच्या माध्यमातून २५ ते ३० कोटी रुपये गोळा होतात. समितीचा वार्षिक खर्च १० कोटींच्या आसपास आहे. एकंदरीत समितीला दरवर्षी नफा होतो. शासनाने सेस शेकडा १.०५ रुपयांपासून ५५ पैशांपर्यंत कमी केल्यानंतरही समितीला नफाच होणार आहे. ही मागणी बाजार समितीतील सर्वच अडतिया असोसिएशनने २०१४-१५ मध्ये फडणवीस सरकारकडे केली होती. त्यावेळी सरकारात्मक चर्चा झाली होती. पण त्यानंतर सरकारने ठोस निर्णय घेतला नाही.

शेतकऱ्यांनाही सेस नको
सेनाड म्हणाले, शेतकऱ्यांसाठी बाजार समिती विश्वासू बाजारपेठ आहे. शासनाने सेस कमी केल्यास खरेदीदार किंवा व्यापाऱ्यांना परवडणार आहे. व्यवसाय वाढून शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल. केंद्र सरकारने डिजिटल सेवा केली, पण शेतकऱ्यांना त्यातील शून्य टक्केही समजत नाही. शेतकरी पिढ्यानपिढ्या संबंधित अडतियांवर विश्वास ठेवून माल विकतो आणि चुकारे घेतो. ही पद्धत आजही सुरू आहे. बाजार समितीत व्यवसाय वाढीसाठी सेस अर्ध्यावर आणणे गरजेचे आहे. सेस रद्द करण्याची शेतकऱ्यांचीही मागणी आहे.

धान्यावरील सेस रद्द करावा
इतवारी धान्य बाजार असोसिएशनचे सचिव प्रताप मोेटवानी म्हणाले, बाजार समितीत धानावर सेस आकारण्यात येतो. त्यामुळे धानापासून तयार होणारे तांदूळ आणि कनकी, तसेच तुरीपासून तयार होणाऱ्या तूर डाळीवर सेस आकारू नये. दुहेरी सेस आकारणीने व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत आहे. बाजार समितीबाहेर धान्य बाजारात धान्याची विक्री सेसविना करण्यात येते. सेसविना विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर समिती काहीही कारवाई करीत नाही. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत धान्यावर सेस आकारण्याचे औचित्य नाही. राज्य शासनाने सेस रद्द करावा. केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केल्यानंतरही स्थानिक बाजार समितीने सेस आकारू नये. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात धान्य व्यापारी सेस रद्द करण्याची आणि अध्यादेश काढण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे. सेस रद्द केल्यास व्यापारी शहरात मुक्तपणे व्यापार करतील. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊन ग्राहकांना किफायत भावात धान्य मिळेल.

सेस रद्द करणे शक्य नाही
बाजार समितीत शेकडा १.०५ पैसे सेस आकारण्यात येतो. हा सेस रद्द करणे शक्य नाही. सेस रद्द झाल्यास बाजार समितीचे संचालन करणे शक्य होणार नाही. सेसच्या माध्यमातून बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, नवीन कामे, देखरेख खर्चाचे नियोजन करण्यात येते. पूर्वी समितीतील अडतियांनी सेस ५५ पैशांपर्यंत कमी करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. त्यांची मागणी शासनाकडे प्रलंबित आहे. शासनाचा निर्णय मान्य आहे. पण सेस रद्द करण्यात येऊ नये.
- प्रशांत नेरकर, उपसचिव व विधी अधिकारी, कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समिती.