खासगी रुग्णालयात कोरोना उपचाराचा आदेश रद्द करा; राज्य सरकार व मनपाला नोटीस

शहरातील १२ खासगी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, उपकरणे, औषधे व मनुष्यबळासह सज्ज राहण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. तो आदेश रद्द करण्यात यावा, अशा विनंतीसह धंतोली नागरिक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील १२ खासगी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, उपकरणे, औषधे व मनुष्यबळासह सज्ज राहण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. यासंदर्भात २३ एप्रिल रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे. तो आदेश रद्द करण्यात यावा, अशा विनंतीसह धंतोली नागरिक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे.
त्या अर्जावर न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकार व महानगरपालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावून अर्जावर ५ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. संबंधित १२ खासगी रुग्णालयांमध्ये धंतोलीतील अवंती इन्स्टिट्यूट आॅफ कार्डिओलॉजीचा समावेश आहे. त्यामुळे अर्जदारांनी वादग्रस्त आदेशावर आक्षेप घेतला आहे. धंतोली घनदाट लोकवस्तीचा परिसर आहे. या ठिकाणी अद्याप एकही कोरोना रुग्ण आढळून आला नाही. अशा लोकवस्त्यांमधील खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू केल्यास परिसरात कोरोनाचे संक्रमण होईल. आतापर्यंत कोरोनामुक्त असलेल्या वस्त्यांमध्ये हा धोकादायक आजार पसरेल, असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय अर्जदारांनी वादग्रस्त आदेशाच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्य सरकारने १४ मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत सक्षम अधिकारी कोरोना प्रतिबंध व नियंत्रणाकरिता कार्य करतील, असे म्हटले आहे. मनपा आयुक्तांचा वादग्रस्त आदेश अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे. या आदेशाद्वारे कोरोना रुग्णांच्या उपचाराचा मुद्दा हाताळण्यात आला आहे. त्याचा कोरोना प्रतिबंध व संक्रमण रोखण्याशी संबंध नाही, असे अर्जदारांनी नमूद केले आहे. दरम्यान, कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी महानगरपालिकेची रुग्णालयेही सज्ज ठेवण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती न्यायालय मित्र अ‍ॅड. अनुप गिल्डा यांनी केली. त्यामुळे न्यायालयाने मनपाला यावरदेखील उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. अर्जदारांतर्फे अ‍ॅड. आशुतोष धर्माधिकारी व अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. दीपक ठाकरे तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.

केरळ मॉडेलचा अवलंब करणार का?
कोरोना आजाराचे संक्रमण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार केरळ मॉडेलचा अवलंब करणार का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच, यावर ५ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. यासंदर्भात व्यावसायिक सुभाष झंवर यांनी अर्ज दाखल केला आहे. आधी केरळमधील कोरोना रुग्णांची संख्या महाराष्ट्रापेक्षा जास्त होती. त्यानंतर केरळने प्रभावी उपाययोजना केल्यामुळे कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने कमी झाली. आता महाराष्ट्रात केरळपेक्षा खूप जास्त कोरोना रुग्ण आहेत. त्यामुळे केरळ मॉडेलची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात यावी व महाराष्ट्र सरकारने या मॉडेलचा अवलंब करावा, असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. अर्जदारातर्फे अ‍ॅड. राम हेडा यांनी बाजू मांडली.