इलनाचे अध्यक्ष व त्यांच्या मुलावरील गुन्हा रद्द करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 9, 2021 04:11 AM2021-02-09T04:11:14+5:302021-02-09T04:11:14+5:30

- संघटनेची मागणी : करण्यात आलेली कारवाई ही राजकीय हेतूने प्रेरित - वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर झालेला हा आघात कसा ...

Cancel the crime against Ilana's president and his son | इलनाचे अध्यक्ष व त्यांच्या मुलावरील गुन्हा रद्द करा

इलनाचे अध्यक्ष व त्यांच्या मुलावरील गुन्हा रद्द करा

Next

- संघटनेची मागणी : करण्यात आलेली कारवाई ही राजकीय हेतूने प्रेरित

- वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर झालेला हा आघात कसा खपवून घ्यायचा

नवी दिल्ली / लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राजधानीमध्ये २६ जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅली आणि या दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचे वृत्तांकन केल्यामुळे भारतीय भाषिक समाचारपत्र संघटन (इलना)चे अध्यक्ष परेश नाथ व त्यांचा मुलगा अनंत नाथ यांच्या विरोधात अनेक एफआयआर नोंदविण्यात आल्या आहेत. या प्रकाराचा तीव्र निषेध करत या प्राथमिकी रद्द करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. हा प्रकार म्हणजे प्रेसच्या स्वातंत्र्यावर कुठाराघात असून, भारतीय वृत्तपत्रांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असून, निषेधार्ह असल्याची भावना संघटनेने व्यक्त केली आहे.

इलना द्वारे जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात, परेश नाथ व त्यांच्या मुलाच्या विरोधात दिल्ली हिंसाचारासंदर्भात केलेल्या वृत्तांकनाबाबत नोंदविण्यात आलेली एफआयआर पूर्णत: खोट्या तक्रारीवर आधारित आहे. तसेच यात राजकीय स्वार्थ दडला आहे. अशा तऱ्हेने प्राथमिकी नोंदवणे म्हणजे संविधानांतर्गत वृत्तपत्रांना प्रदान करण्यात आलेल्या स्वातंत्र्यावर मोठा आघात आहे. ही एफआयआर रद्द करावी आणि संविधानाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण व्हावे. जेणेकरून प्रत्येक संपादक व पत्रकार निर्भिडपणे सत्य घटनेचे वृत्तांकन देशातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करेल.

‘एकाच गुन्ह्यात वारंवार एफआयआर नोंदवली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २००१ मध्ये टीटी एन्थोनी वर्सेज स्टेट प्रकरणात दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चंद्रचुड यांनीही नुकत्याच एका महत्त्वाच्या प्रकरणात अशाच प्रकारचे वक्तव्य केले आहे. मल्टीपल एफआयआर फ्रिडम ऑफ प्रेसला पूर्णत: नागरिकांना देशाच्या प्रशासकीय कामकाजाबाबत माहिती जाणून घेण्यास आणि पत्रकारांना एक जागृक समाजाची घडी कायम ठेवण्याच्या मौलिक अधिकारांना नष्ट करून देईल, असे चंद्रचूड म्हणाले होते. आणखी खेदजनक बाब म्हणजे, वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यांच्या प्रकरणांत जगभरातील १८० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक दोन घर खाली घसरून १४२वर पोहोचला आहे. अशा तऱ्हेच्या घटना भारताला आणखी मागे ढकलण्याचे कार्य करत आहेत. वृत्तपत्रे आपल्या महान लोकतंत्राचा चौथा स्तंभ आहेत आणि त्याची अस्तिता व रक्षा आपणा सर्वांच्या हातात आहे’ असेही या निवेदनात म्हटले गेले आहे.

.........

Web Title: Cancel the crime against Ilana's president and his son

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.