सरसकट दोन लाख रुपये कर्जमाफीचा शासन निर्णय रद्द करा

महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट दोन लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफीची केलेली घोषणा फसवी असल्याचा आरोप करत, या संदर्भातील २७ डिसेंबर २०१९ रोजी काढलेले शासन परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने केली आहे.

ठळक मुद्देअ.भा. ग्राहक पंचायत : कर्जमाफीची योजना फसवी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपये देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट दोन लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफीची केलेली घोषणा फसवी असल्याचा आरोप करत, या संदर्भातील २७ डिसेंबर २०१९ रोजी काढलेले शासन परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने केली आहे.
२७ डिसेंबरच्या परिपत्रकानुसार दोन लाखाहून एक हजार रुपये जास्त कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ही योजना लागू होणार नाही. सरकारने कर्जमाफी द्यायचीच असेल तर ही तरतूद काढून नव्या तरतुदीसह परिपत्रक काढावे व कुठलीही अट न टाकता कमीत कमी दोन लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा करावी, असे आवाहन पंचायतचे विदर्भ प्रांत संघटन मंत्री गजानन पांडे यांनी केले आहे. यासोबतच, अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे नुकसान सोसाव्या लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २५ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. यासोबतच महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत उचल केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्जखात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुनर्गठित कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह एकत्रित थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम दोन लाखापर्यंत असल्यास, त्यांनाही या कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी पंचायतचे संजय धर्माधिकारी, डॉ.नारायण मेहेरे, डॉ.अजय गाडे, सुधीर मिसार, संध्या पुनियानी, तृप्ती आकांत यांच्यासह अन्य सदस्यांनी केली आहे.

नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी काय?
 ३० टक्के शेतकरी नियमित कर्ज फेडतात. परंतु, त्यांचा विचार केला जात नाही, ही खंत व्यक्त करत पंचायतने मागील सरकारच्या कर्जमाफीचे गोडवेही गायले आहे. मागील सरकारने जून २०१५मध्ये शेतकऱ्यांकरिता दीड लाख रुपये सरसकट कर्जमाफी केली होती. मात्र, दीड लाखापेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्या ५० टक्के शेतकऱ्यांनाही या कर्जमाफीचा लाभ झाला होता. त्याच धर्तीवर याही कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना व्हावा, अशी मागणी गजानन पांडे यांनी केली आहे. केवळ २० टक्के शेतकऱ्यांनाच या कर्जमाफीचा लाभ होणार असला तरी ३१ मार्च २०२० नंतरच अंमलबजावणी होणार असल्याचे, हे कितपत योग्य आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.