‘त्या’ शिक्षकांवरील गुन्हे रद्द करा

नागपूर जिल्हा शिक्षक समन्वय कृती समितीचे सीईओंना निवेदन

नागपूर : पंचायत समिती भिवापूर अंतर्गत जि.प. उच्च प्राथमिक शाळा, महालगाव येथील विद्यार्थिनीला शिक्षकमित्राकडून करण्यात आलेल्या शिक्षेकरिता मुख्याध्यापक व शिक्षकांना दोषी धरून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावरील गुन्हे रद्द करण्याकरिता जि.प. प्रशासनाकडून पोलीस विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा, अशी मागणी नागपूर जिल्हा शिक्षक समन्वय कृती समितीच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्याकडे करण्यात आली.

१ जुलै ते १४ जुलै २०२१ या कालावधीत सेतू वर्ग आयोजित करण्यात आले होते. त्यानुसार ग्रामपंचायत महालगावने शिक्षकमित्रांची नेमणूक केली तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीनेसुद्धा तसा ठराव मंजूर केला. वर्गाला उशिरा आल्याबाबत शिक्षकमित्राने एका विद्यार्थिनीस शिक्षा केल्यामुळे विद्यार्थिनीची प्रकृती बिघडल्याचा आरोप पालकांकडून केला गेला व तशी तक्रार बेला पोलीस स्टेशनला करण्यात आली.

ही घटना शाळा इमारतीत अथवा शाळा परिसरात घडली नसून या घटनेशी मुख्याध्यापक व शिक्षकांचा कुठलाही संबंध नसताना त्यांच्यावर पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामुळे मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्याकरिता जि. प. प्रशासनाकडून पोलीस विभागाला कळविण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी शिक्षक समन्वय कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली. यावेळी शिष्टमंडळात लीलाधर ठाकरे, सुनील पेटकर, जुगलकिशोर बोरकर, प्रवीण फाळके, खेमराज माले, संजय मांगे, मुरलीधर काळमेघ, धनराज बोडे, उमाकांत अंजनकर, रमेश गंधारे, परसराम पिल्लेवान, दिनकर उरकांदे, सुनील पाटील, प्रमोद लोन्हारे, महेंद्र बनसिंगे, सुधाकर मते, नंदकुमार लुचे, प्रबोध धोंगडे, मुरलीधर कामडे तसेच अन्यायग्रस्त मुख्याध्यापक पांडुरंग बुचे व वर्गशिक्षक राजेश चौधरी उपस्थित होते.

- प्रकरणाच्या सत्यतेबाबतच संशय

पालकाने केलेल्या आरोपानुसार ही घटना ६ जुलै रोजी घडली; परंतु दुसऱ्याच दिवशी पालक शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सभेला उपस्थित होते. त्यांनी सभेत याबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही, अथवा तक्रारही केली नाही. त्यानंतर तब्बल पंधरा दिवसांनंतर तक्रार दाखल केली. त्यामुळे या प्रकरणाच्या सत्यतेबाबतच संशय निर्माण होत आहे.

- स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मौखिक आदेशाचे टेन्शन

ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षणविषयक उपक्रम व सेतू वर्ग याबाबत शासन परिपत्रकातील तरतुदी व मार्गदर्शक सूचनांशी विसंगत व नियमबाह्य मौखिक सूचनावजा आदेश स्थानिक अधिकारी देत असतात. यावर निर्बंध घालावे, अशी मागणीसुद्धा यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली.