'त्या' शिक्षण मंडळाच्या शाळांची मान्यता रद्द करा

महाराष्ट्रातील विविध शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात येईल व त्यासाठी कायद्यात संशोधन करून अधिक कठोर करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली.

ठळक मुद्देमराठी सक्तीच्या घोषणेचे स्वागतपण कठोर अंमलबजावणीचा आग्रह

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्रातील विविध शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात येईल व त्यासाठी कायद्यात संशोधन करून अधिक कठोर करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेचे साहित्य व शैक्षणिक क्षेत्रातून स्वागत होत असले तरी कठोर अंमलबजावणीसाठी शासन काय पावले उचलणार, कोणत्या वर्गापर्यंत ही सक्ती लागू असेल, याबाबत कोणतीही स्पष्टता दिसून येत नसल्याने साशंकताही व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे २००९ मध्ये तत्कालीन शासनानेही अशाप्रकारे आठवीपर्यंत मराठी सक्तीचे परिपत्रक काढले होते, मात्र अंमलबजावणीअभावी त्याचा फज्जा उडाला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची ही घोषणा केवळ घोषणा ठरू नये, असा आग्रह तज्ज्ञांनी धरला.

मुख्यमंत्री धाडस दाखविणार का?
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करावे यासाठी राज्य शासनाने २००९ सालीच निर्णय जारी करून सीबीएसई, आयसीएसई आणि अन्य मंडळाच्या शाळांमध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र देताना मराठी भाषा द्वितीय शिकविणे सक्तीचे केले होते. मात्र याची कठोरपणे अंमलबजावणी झाली नाही. ही अंमलबजावणी का झाली नाही? ज्यांनी केली नाही त्यांची चौकशी होणार का? त्यांच्या विरोधात काय कारवाई करणार? यांचीही उत्तरे मिळाली पाहिजेत. अशा नामांकित पाच/दहा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा दणका दिला तरच या शाळांचे व्यवस्थापन सुतासारखे सरळ होईल. त्यांची मान्यता रद्द करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री फडणवीस दाखविणार का? त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नाही तर ही सक्ती पुन्हा कागदावरच राहील.
- शेखर जोशी

मराठीतूनच रुजतात संस्काराची मुळे
मराठी भाषा अनिवार्य करणे अगदी स्तुत्य निर्णय आहे. महाराष्ट्र राज्यात संपूर्ण कानाकोपऱ्यात मराठी भाषा विविध स्वरूपात बोलली जाते. जन्मत: मूल याच भाषेतून ज्ञान संवर्धनाचे कार्य करते. कुठलीही संकल्पना मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून किंवा सभोवताली बोलल्या जाणाºया भाषेत लवकर स्पष्ट होते. तसेच मराठी भाषेतून भावभावनांचे अगदी मार्मिक अध्यापन पद्धतीतून मुलांमध्ये संस्काराची मुळे रुजवायला मलाही अगदी सहज वाटली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा योग्यच आहे. मात्र या घोषणेची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावीे.
- मुबारक सय्यद, मुख्याध्यापक, जिप शाळा खराशी

मराठी माणसांनीही कर्तव्य पार पाडावी
मुख्यमंत्री यांनी ह्यमराठी सक्तीची करण्याची आणि त्याबाबत कठोर कायदा करण्यात येईल ह्यअशी जी विधानसभेत ग्वाही दिली त्याचं स्वागत आहे. कारण मराठी भाषा वाचविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मराठी मुलांना मराठी येत नाही. नीट वाचता येत नाही, लिहिता येत नाही, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आपली ओळख कायम ठेवण्यासाठी शासनाच्या निर्णयाला हातभार लावणे हे प्रत्येक मराठी माणसाचे कर्तव्य आहे. मराठी बाबत कायदे करणे आणि ते अमलात आणणेही तेवढेच गरजेचे आहे.
- विजया ब्राम्हणकार, लेखिका

गांभीर्य राहावे
महाराष्ट्रात राहणाºया प्रत्येकाला मराठी आलीच पाहिजे, त्याने मराठी शिकलीच पाहिजे. त्यासाठी कठोर कायदे करावे लागले तरी हरकत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेचे स्वागतच आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांची ही घोषणा केवळ घोषणा राहू नये तर कठोरपणे अंमलात यावी. याकडे मुख्यमंत्री, शासन व प्रशासनाने गांभीर्याने पावले उचलणे काळाची गरज आहे.
- शुभांगी भडभडे, लेखिका

घोषणेची अंमलबजावणी करावी.
केवळ घोषणाबाजीने चालणार नाही तर ठोस कृती करण्याची गरज आहे. दक्षिणकडील राज्यात अशाप्रकारे मातृभाषेची सक्ती कठोरपणे अंमलात आणण्यात आली आहे. मराठी आज केवळ खेड्यापाड्यात आणि बहुजन वर्गात शिकण्यापुरती मर्यादित झाल्यासारखी वाटते. शासन, प्रशासन व या क्षेत्रातील लोकांनी प्रामाणिकपणे या घोषणेची अंमलबजावणी करावी.
- शैलेंद्र लेंडे, मराठी विभाग प्रमुख,
नागपूर विद्यापीठ

स्पष्टता दिसत नाही
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेचे खरोखरच स्वागत आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय हा आॅगस्ट २००९ मध्ये शासनाने आठवीपर्यंत मराठी सक्तीची करण्याची निर्णयाला धरूनच आहे की बारावीपर्यंत सक्तीची करण्याच्या आमच्या मागणीनुसार आहे, ही बाब स्पष्ट होत नाही किंवा त्यांनी स्पष्ट केली नाही. याशिवाय २००९ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी का झाली नाही, ती न करणाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करणार का, हेही स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
- डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी,
ज्येष्ठ साहित्यिक