संशयास्पद निविदा रद्द करा

नागपूर विमानतळ खासगीकरणाच्या निविदेत जीएमआर एअरपोर्टने अतिशय कमी दराने निविदा भरली, एवढेच नव्हे, तर जीएमआरने एअरपोर्ट्स अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियालाही डावलल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ही निविदाप्रक्रिया संशयास्पद झाली आहे.

सोपान पांढरीपांडे

नागपूर : नागपूरविमानतळ खासगीकरणाच्या निविदेत जीएमआर एअरपोर्टने अतिशय कमी दराने निविदा भरली, एवढेच नव्हे, तर जीएमआरने एअरपोर्ट्स अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियालाही डावलल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ही निविदाप्रक्रिया संशयास्पद झाली आहे.
विमानतळ खासगीकरणात एएआयची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळेच विकासक कंपनी एएआयच्या नाममात्र भागीदारीत कंपनी स्थापन करून विमानतळाचे संचालन करते. जीव्हीके व जीएमआरने यापूर्वीही एएआयसह विशेष कंपन्या स्थापन केल्या. सन २००६ मध्ये दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या खासगीकरणात जीएमआरने एएआयला २६ टक्के भागीदारी दिली. यात जीएमआरचे ५४ टक्के भांडवल असून फ्रापोर्ट राजी (जर्मन) व ईरामान (मलेशिया) या कंपनीने प्रत्येकी १० टक्के भांडवल उभारले. हैद्राबादच्या राजीव गांधी विमानतळाचे विकासक म्हणून २००८ साली जीएमआरची निविदा स्वीकारली. त्या कंपनीत जीएमआरचे भांडवल ६३ टक्के, एएआयचे १३ टक्के, तेलंगणा सरकारचे १३ टक्के व मलेशियाच्या एअरपोर्टस् होल्डिंग बेरहाडचे ११ टक्के भांडवल आहे.

मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या खासगीकरणासाठी २००६ मध्ये जीव्हीकेची निविदा स्वीकारली. त्यावेळी जीव्हीके, एअरपोर्ट्स् कंपनी दक्षिण आफ्रिका व बिडवेस्ट या कंपन्यांनी ७४ टक्के, तर २६ टक्के भांडवल एएआयने उभे केले. नागपूरच्या विमानतळात मात्र जीएमआरने एएआयचा सहभाग घेतला नाही. एएआयला का डावलले ते अनाकलनीय आहे.

जीएमआर व जीव्हीके या दोन्ही हैद्राबादच्या असून त्या एकमेकांच्या संगनमताने विमानतळ खासगीकरणाचे ठेके वाटून घेतात. दिल्ली विमानतळासाठी जीएमआरने ४७ टक्के महसूल वाटा दिला, तेव्हा जीव्हीकेने ३८ टक्के वाटा देऊ केला होता. मुंबई विमानतळात जीव्हीकेने ४० टक्के महसूल वाटा देऊ केला, तेव्हा जीएमआरने ३२ टक्के वाटा देऊ केला. नागपूर विमानतळाच्या बाबतीतही जीएमआरने ५.७६ टक्के वाटा दिला असताना जीव्हीकेने फक्त ३.०६ टक्के वाटा देऊ केला. यावरून दोन्ही कंपन्यांचे संगनमत सिद्ध होते. एएआयला या निविदेपासून लांब ठेवण्याचा हा बनाव होता असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

जीएमआर होणारा मालामाल
नागपूर विमानतळाच्या खासगीकरणामध्ये इतर भागीदार नाहीत. त्यामुळे ९४.२४ टक्के महसूल, (उदा. विमाने व चारचाकी दुचाकी वाहनांचे पार्किंग विमानाच्या इंधनाचा महसूल, ग्राऊंड हँडलिंग चार्जेस, सिटी साइड डेव्हलपमेंटमधील शॉपिंग मॉल, कन्वेन्शन सेंटर, पंचतारांकित हॉटेल, फूड प्लाझा व करमणूक क्षेत्र) जीएमआरलाच मिळेल. हा जीएमआरला मालामाल करण्याचा प्रकार आहे. जीएमआरचे जनसंपर्क प्रमुख युवराज मेहता यांच्याशी आजही प्रयत्न करून संपर्क झाला नाही.

मुख्यमंत्र्यानी लक्ष घालावे
मिहान इंडिया लिमिटेडमध्ये महाराष्ट्र एअरपोर्टस् डेव्हलपमेंट कंपनीचे ५१ टक्के भांडवल आहे व एमएडीसीचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत.
नागपूरचे विमानतळ जीएमआरला ३० वर्षे चालवायला मिळणार असेल तर या निविदेची चौकशी करून निविदा रद्द करायला हवी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकरणात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी ‘लोकमत’ करत आहे.