१६ कंपन्यांची बँक खाती गोठवण्याची कारवाई रद्दबातल

डब्बा व्यवहार प्रकरणी नागपूर शहर आर्थिक गुन्हे शाखेने इंडसइंड बँकेला पत्र जारी करून १६ कंपन्यांची बँक खाती

सत्र न्यायालयाचा आदेश : डब्बा प्रकरण
नागपूर : डब्बा व्यवहार प्रकरणी नागपूर शहर आर्थिक गुन्हे शाखेने इंडसइंड बँकेला पत्र जारी करून १६ कंपन्यांची बँक खाती गोठवण्याची कारवाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला यांच्या न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली. गोठवलेली ही सर्व बँक खाती मोकळी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने इंडसइंड बँकेला दिले.
एल ७ बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एल ७ कमोडिटिज अँड सेक्युरिटिज प्रायव्हेट लिमिटेड, एल ७ कन्सेप्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, एल ७ डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एल ७ एन्टरटेन्मेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, एल ७ फॅब्रिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड, एल ७ हायटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, एल ७ हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एल ७ इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, एल ७ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, एल ७ मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, एल ७ रिसॉर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, एल ७ सॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, एल ७ विन्ट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड, उमंग ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ब्ल्यूव्हिव्ह ट्रेडकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड या १६ कंपन्यांनी नागपूर शहर आर्थिक गुन्हे शाखा आणि इंडसइंड बँकेच्याविरुद्ध अर्ज दाखल केले होते.
ही बँक खाती आर्थिक गुन्हे शाखेने २५ मे २०१६ रोजी इंडसइंड बँकेला पत्र पाठवून गोठवली होती. गोठवण्यात आलेली बँक खाती आरोपींची वैयक्तिक नाहीत. ही सर्व बँक खाती कंपन्यांची आहेत. बँक खाती गोठवण्यात आल्याने कंपन्यांचे संपूर्ण व्यवहार ठप्प झालेले आहेत. गैर अर्जदार आर्थिक गुन्हे शाखा आणि इंडसइंड बँकेला निर्देश देऊन गोठवण्यात आलेली बँक खाती मोकळी करण्याची विनंती अर्जकर्त्या कंपन्यांनी न्यायालयाला केली होती. या अर्जांवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने बँक खाती गोठवण्याची कारवाई रद्दबातल ठरवून ही बँक खाती मोकळी करण्याचे निर्देश बँकेला दिले.
न्यायालयात अर्जदार कंपन्यांच्यावतीने अ‍ॅड.श्याम देवाणी तर सरकारच्यावतीने सहायक सरकारी वकील राजेंद्र मेंढे यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)