मेडिकलमध्ये ‘सर्जरी कॅन्सर केअर’!

देशातील कॅन्सरपीडित रु ग्णांची संख्या पाहता २० राज्यांमध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूट आणि ४९ ‘सर्जरी कॅन्सर केअर’

४५ कोटींची प्रतीक्षा : केंद्र शासनाची योजना
नागपूर : देशातील कॅन्सरपीडित रु ग्णांची संख्या पाहता २० राज्यांमध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूट आणि ४९ ‘सर्जरी कॅन्सर केअर’ निर्मिती करण्यासंबंधी केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने २०१३ मध्ये मंजुरी दिली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रात मुंबईच्या केईएम रुग्णालयाला कॅन्सर इन्स्टिट्यूट तर नागपूरच्या मेडिकल आणि साताराच्या जिल्हा रुग्णालयाला ‘सर्जरी कॅन्सर केअर’ होणार होते. परंतु नंतर केंद्रात सत्ताबदल झाल्याने ही योजना लागू होणार की बारगळणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. मात्र, आता मेडिकलमध्ये ‘सर्जरी कॅन्सर केअर’चा मार्ग मोकळा झाला असून टीबी वॉर्डाच्या परिसरात यासाठी आवश्यक जागेचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे.
देशात ३० लाख लोकसंख्येमागे एक तर महाराष्ट्रात १० लाख लोकसंख्येमागे एक रेडिओथेरेपी युनिट अस्तित्त्वात आहे. निकषानुसार दर ५ लाख लोकसंख्येमागे एक रेडिओथेरेपी युनिट असणे आवश्यक आहे. त्यात नागपूरच्या मेडिकलवर विदर्भासह छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश आणि झारखंडच्या रुग्णांचा भार वाढत आहे. मेडिकलमध्ये एकच तेही जुनाट कोबाल्ट युनिट असल्याने रु ग्णांना दोन महिन्यांच्या प्रतीक्षेला सामोरे जावे लागत आहे. सध्या पुरु षांमध्ये कॅन्सरच्या प्रमाणाचे दर १० हजार लोकसंख्येमागे ८१ तर स्त्रियांमध्ये ८६ इतके आहे. याची दखल घेत तत्कालीन केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी २०१३ मध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूट आणि ‘सर्जरी कॅन्सर केअर’ला मंजुरी दिली. कॅन्सर रु ग्णलयासंबंधी २०१२ मध्ये ४२९ कोटींचा प्रस्ताव केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यावर केंद्रीय मंत्रालयाने देशपातळीवर एक धोरणात्मक निर्णय घेऊन देशातल्या २० राज्यांमध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्युट आणि ४९ ‘सर्जरी कॅन्सर केअर’ स्थापन केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्या आधारे नागपूरच्या मेडिकलला आणि साताराच्या जिल्हा रुग्णालयाला प्रत्येकी एक ‘सर्जरी कॅन्सर केअर’ सेंटर मिळाले. यासाठी ४५ कोटी मिळणार आहेत. यात केंद्राचा ७५ टक्के तर राज्य शासनाचा २५ टक्के वाटा राहणार आहे. दरम्यानच्या काळात सत्ता परिवर्तन झाल्याने ही योजना थंडबस्त्यात पडली होती. परंतु आता पुन्हा या योजनेला वेग आला आहे. टीबी वॉर्ड येथील चार एकरची जागाही पाहण्यात आल्याची माहिती आहे. या योजनेमुळे कॅन्सर पीडितांच्या वेदना काही अंशी का होईना कमी होतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)