नागपुरात साैर पॅनलने २० लाख युनिट वीज उत्पादन करण्याची क्षमता
By निशांत वानखेडे | Published: August 31, 2024 07:00 PM2024-08-31T19:00:39+5:302024-08-31T19:01:16+5:30
साैर व्यवसायिक अतुल उपाध्याय : आतापर्यंत २५ हजार घरांमध्ये साैर पॅनलची स्थापना
नागपूर : देशातील ६० साैर शहरांमध्ये नागपूरची निवड करण्यात आली आहे. कारण येथे वर्षातून ३६५ पैकी ३०० दिवस सूर्याचा प्रकाश मिळताे. नागपुरात दरराेज ‘५ साैर तास’ एवढा सूर्यप्रकाश मिळताे, जाे देशात सर्वाधिक आहे. नागपूरची वीजेची मागणी दरराेज १५ लाख युनिट आहे आणि येथे क्षमतेपेक्षा जास्त म्हणजे २० लाख युनिट वीज रूफटाॅप साैर पॅनलने तयार करण्याची क्षमता आहे, जी काेराडी औष्णिक वीज केंद्राच्या बराेबर आहे, असा दावा साैर व्यवसायी अतुल उपाध्याय यांनी केला.
अक्षय ऊर्जेवरील कार्यशाळेत सहभागी अतुल उपाध्याय यांनी लाेकमतशी बाेलताना साैर ऊर्जेबाबत शहरातील स्थितीवर प्रकाश टाकला. नागपूर शहर देशात माॅडेल साेलर सिटी म्हणून विकसित हाेऊ शकताे. शहरात साडेपाच लाख घरांपैकी आतापर्यंत २५ हजार घरांच्या छतावर साैर पॅनलची यशस्वी स्थापना झाली आहे. गेल्या तीन वर्षात साैर ऊर्जेला वेग आला आहे. शहरातील १.७५ लाख घरांच्या टेरेसवर साेलर पॅनल लावण्याचे लक्ष्य असल्याचे उपाध्याय यांनी सांगितले. शहरात पक्के घर असलेले कुटुंब एका महिन्यात ३०० युनिट वीज वापरते, म्हणजे दररोज १० युनिट, त्यामुळे त्या घरांची दैनंदिन विजेची गरज २ ते २.५ किलो वॅटच्या सौर पॅनेलने भागविली जाऊ शकते.
का वाढला कल?
- २०१० च्या तुलनेत साैर पॅनलचे दर सामान्यांच्या अवाक्यात आहेत.
- आताच्या साैर पॅनलद्वारे वीज निर्मितीची क्षमता वाढली आहे.
- सरकारकडून ६० टक्के सबसिडी दिली जाते, ज्यामुळे नागरिकांना फार खर्च करावा लागत नाही.
- एकदा पॅनल लावले की २७ महिन्यात तुमचे पैसे निघतात. सबसिडी घेतली नसेल तरी ५० महिन्यात पैसा निघताे.
- मेंटेनन्सची फार गरज नाही. केवळ पॅनलवरील धुळ साफ करावी लागते.
अडचणी काय?
- आपल्या घराच्या शेजारी उंच इमारत असेल, ज्यामुळे सूर्यप्रकाश व वारा वाहण्यास अडथळा हाेत असेल तर साैर पॅनलचा लाभ मिळत नाही. नागपुरात ही अडचण सामान्य आहे.
- इमारतींचे एफएसआय वाढले आहे. अशा फ्लॅटस्किममध्ये एक किंवा दाेनपेक्षा अधिक घरांना साैर ऊर्जेचा लाभ शक्य नाही.
- एक कुटुंब किती विजेचा वापर करताे, यावरही साैर ऊर्जेचे यश अवलंबून आहे.
- म्हणजे साैर ऊर्जेला प्राेत्साहन देण्यासाठी प्रशासनाला इमारतींच्या बांधकामावरही गंभीरपणे लक्ष द्यावे लागेल.