अपिलावरील नियमांना दाखविली जाते केराची टोपली

कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय सरकारच्या विरोधात गेल्यास त्याविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात अपील करण्याचा किंवा अपील करणे टाळण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी ....

सरकारी वकील जबाबदार : सरकारने दिली कारवाइची तंबी
राकेश घानोडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय सरकारच्या विरोधात गेल्यास त्याविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात अपील करण्याचा किंवा अपील करणे टाळण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी विशिष्ट प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. परंतु, सरकारी ताफ्यातील बरेचसे वकील यासंदर्भातील नियमांना केराची टोपली दाखवीत असल्याचे आढळून आले आहे.
राज्यात ‘रुल्स फॉर दि कन्डक्ट आॅफ लीगल अफेअर्स आॅफ गव्हर्नमेंट-१९८४’ लागू असून, यातील नियम ४९(९)(ए) व नियम ५० मध्ये अपिलाविषयीची प्रक्रिया सांगण्यात आली आहे. सरकारी ताफ्यातील वकिलांनी या नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. काही प्रकरणांमध्ये सरकारी वकिलांनी नियम पाळले नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे, विधी व न्याय विभागाने परिपत्रक जारी करून यापुढे नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या सरकारी वकिलांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी दिली आहे. सरकारी वकिलांनी स्वत:च्या मतानुसार कोणताही निर्णय घेऊ नये. त्यांनी स्वत:च्या मताने निर्णय घेतल्यास त्याकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

असा आहे नियम ४९(९)(ए)
सत्र न्यायालयाने शासनाच्या विरोधात दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करणे आवश्यक वाटत नसल्यास, संबंधित सरकारी वकिलाने या नियमानुसार, सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रमाणित प्रत व स्वत:चे मत कारणांसह जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक किंवा संबंधित शासकीय अधिकाऱ्याला पाठविणे आवश्यक आहे. सरकारी वकिलाची भूमिका येथे संपते व त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका सुरू होते. अपील दाखल करायचे अथवा नाही, याचा अंतिम निर्णय विधी व न्याय विभागाद्वारे घेतला जातो.

काय सांगतो नियम ५०
सत्र न्यायालयाने शासनाच्या विरोधात दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करणे आवश्यक वाटत असल्यास, संबंधित सरकारी वकिलाने या नियमानुसार विधी व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावासोबत वादग्रस्त निर्णयाच्या प्रमाणित प्रती, अपील करण्यामागची कारणे, आरोपींच्या पत्त्यांची यादी इत्यादी माहिती पाठवावी लागते. जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक किंवा संबंधित शासकीय अधिकारी यांनाही प्रस्ताव द्यावा लागतो. अन्य बाबीदेखील यात सांगण्यात आल्या आहेत.

हायकोर्टाने दिली समज
सरकारी वकिलाने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाले होते. संबंधित घटनेत सत्र न्यायालयाने शासनाच्याविरोधात निर्णय दिल्यानंतर संबंधित महिला अतिरिक्त सरकारी अभियोक्त्यांनी नियम डावलून स्वत:च अपील करणे आवश्यक नसल्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सहायक सरकारी वकील किंवा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांनी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करायला हवे. ते स्वत:च्या मर्जीने कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. नियमांचे पालन करणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक आहे अशी समज उच्च न्यायालयाने दिली.