‘अ‍ॅट्रासिटी’च्या प्रकरणांत निर्दोषांचे प्रमाण अधिक

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर अत्याचार करणे किंवा सामाजिक प्रतिष्ठेला अवमान करण्याबाबत ‘अ‍ॅट्रासिटी’चा गुन्हा दाखल करण्यात येतो.

विदर्भात पाच वर्षात हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल : शिक्षेचे प्रमाण केवळ साडेपाच टक्के
नागपूर : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर अत्याचार करणे किंवा सामाजिक प्रतिष्ठेला अवमान करण्याबाबत ‘अ‍ॅट्रासिटी’चा गुन्हा दाखल करण्यात येतो. विदर्भात ‘अ‍ॅट्रासिटी’च्या अंतर्गत पाच वर्षात जवळपास पावणे अकराशे गुन्हे दाखल झाले. विशेष म्हणजे या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होणाऱ्यांपेक्षा निर्दोष सुटणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत ही बाब समोर आली आहे.
उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी यासंदर्भात पोलीस विभागाकडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारणा केली होती. विदर्भात ‘अ‍ॅट्रासिटी’चे किती गुन्हे नोंदविण्यात आले, किती प्रकरणे न्यायालयात गेली, किती जणांना शिक्षा झाली व किती जण निर्दोष सुटले याबाबत त्यांनी माहिती विचारली होती. प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार २०११ ते जानेवारी २०१६ या कालावधीत विदर्भात ‘अ‍ॅट्रासिटी’चे १ हजार ८२ गुन्हे नोंदविण्यात आले. यापैकी ९८८ प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली. एकूण प्रकरणांमध्ये निर्दोष सुटणाऱ्यांचे प्रमाण हे सुमारे ६२ टक्के इतके आहे. तर केवळ साडेपाच टक्के म्हणजे ५५ प्रकरणांत शिक्षा झाली. (प्रतिनिधी)

प्रकरणांमध्ये होतेय वाढ
सर्वाधिक २८२ गुन्हे नागपूर जिल्ह्यात तर त्याखालोखाल २६७ गुन्हे चंद्रपूर जिल्ह्यात नोंदविण्यात आले. सर्वाधिक कमी म्हणजे ७३ गुन्हे गडचिरोली जिल्ह्यात दाखल झाले. एकट्या नागपूर शहरात १४४ गुन्ह्यांची नोंद झाली. गेल्या ५ वर्षांच्या आकडेवारीकडे लक्ष टाकले तर २०१२ पासून दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. २०१५ साली सर्वाधिक २६० गुन्ह्यांची नोंद झाली. २०१२ च्या तुलनेत २०१५ साली ‘अ‍ॅट्रासिटी’च्या गुन्ह्यांमध्ये ६८ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्या तुलनेत न्यायालयात मात्र प्रकरणे जात नसल्याची बाब समोर आली आहे.