फिर्यादी-आरोपीच्या तडजोडीमुळे खटला रद्द होऊ शकत नाही- हायकोर्ट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 16, 2020 03:50 AM2020-12-16T03:50:31+5:302020-12-16T06:56:36+5:30
कायद्याचा दुरुपयोग झाल्यावरच अधिकाराचा उपयोग
फिर्यादी-आरोपीच्या तडजोडीमुळे खटला रद्द होऊ शकत नाही- हायकोर्ट
- राकेश घानोडे
नागपूर : केवळ फिर्यादी व आरोपी यांनी परस्पर सहमतीने तडजोड केली म्हणून एफआयआर, दोषारोपपत्र वा खटला रद्द केला जाऊ शकत नाही. कायदेशीर प्रक्रियेचा प्रचंड दुरुपयोग झाल्याचे आढळून आल्यावरच यासंदर्भातील अधिकाराचा उपयोग केला जाऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अनिल किलोर यांनी दिला.
सीआरपीसी कलम ४८२ अंतर्गत उच्च न्यायालयाला अमर्याद अधिकार आहेत. परंतु, या अधिकाराचा कुणाच्या सांगण्यानुसार उपयोग करता येणार नाही. न्यायालये कायद्याचे रक्षक असतात. त्यामुळे प्रकरणातील मुद्दे सूक्ष्मपणे तपासणे व कायद्यानुसार निर्णय देणे, हे प्रत्येक न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. केवळ फिर्यादी व आरोपी यांच्यात तडजोड झाली. या आधारावर फौजदारी प्रकरण रद्द केले जाऊ शकत नाही. त्यासाठी प्रकरणामध्ये कायदेशीर प्रक्रियेचा प्रचंड दुरुपयोग झाल्याचे, प्रकरण कायम ठेवून आरोपीला शिक्षा होण्याची शक्यता नसल्याचे, सरकारने कायद्याची पायमल्ली करून एखाद्याला गुन्ह्यात गोवल्याचे किंवा यासारख्या अन्य गंभीर बाबी आढळणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.
नागपूर येथील आरोपी डॉ. संगीता डफ व फिर्यादी मुकेश जुमडे यांनी आपसात तडजोड करून निष्काळजीपणाच्या गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र व खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने सदर कायदेशीर मुद्दे स्पष्ट करून हा अर्ज फेटाळून लावला. जुमडे यांच्या पत्नी स्वाती यांचा जुळ्या मुलींना जन्म दिल्यानंतर मृत्यू झाला. त्यामुळे जुमडे यांनी डॉ. डफ यांच्या निष्काळजीपणामुळे स्वाती यांचा मृत्यू झाल्याची तक्रार २६ सप्टेंबर २०१३ रोजी सक्करदरा पोलीस ठाण्यात नोंदविली होती. त्यानंतर तीन सदस्यीय तज्ज्ञ समितीने स्वाती यांच्यावर वेळेवर योग्य उपचार करण्यात आले नाहीत, असा अहवाल दिला होता.
जेएमएफसी न्यायालयात खटला प्रलंबित
डॉ. डफ यांच्याविरुद्ध जेएमएफसी न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे. त्यांच्याविरुद्ध दोषारोप निश्चित झाले आहेत. यापुढे साक्षपुरावे नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील पुरावे लक्षात घेता सरकारला आरोपीविरुद्धचे दोष सिद्ध करण्याची संधी देणे आवश्यक असल्याचे आणि खटला चालविल्यावरच ते शक्य असल्याचे सांगितले.
