वैवाहिक प्रकरणात पत्नीच्या सुविधेचा विचार आवश्यक

नागपूर : वैवाहिक वादाशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी करताना पत्नीच्या सुविधेचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. तसेच, या निर्णयाद्वारे पत्नीच्या विनंतीवरून नागपूर कुटुंब न्यायालयातील प्रकरण भंडाऱ्यातील वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयात स्थानांतरित केले.

प्रकरणावर न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. प्रकरणातील दाम्पत्य प्रीती व सचिन (बदललेली नावे) यांचे ३१ मे २०१९ रोजी लग्न झाले. त्यानंतर प्रीती भंडारा येथून नागपूर येथे सचिनच्या घरी राहायला आली. दरम्यान, त्यांच्यात वाद व्हायला लागल्यामुळे प्रीती माहेरी निघून गेली. परिणामी, सचिनने वैवाहिक अधिकार कायम करण्यासाठी ६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी नागपूर कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका भंडाऱ्यातील वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयात स्थानांतरित करण्यासाठी प्रीतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

प्रीतीने नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी सचिनविरुद्ध १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी भंडारा येथील प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. ती सध्या आई-वडिलांच्या आधाराने जगत आहे. तिच्याकडे आर्थिक उत्पन्नाचे काहीच साधन नाही. या परिस्थितीत नागपूर कुटुंब न्यायालयातील याचिकेवरील सुनावणीला हजर राहणे तिच्याकरिता अशक्य आहे, असे उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. उच्च न्यायालयाने या मुद्यांसह सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘सुमिता सिंग’ प्रकरणातील निर्णय लक्षात घेता, वैवाहिक वादाच्या प्रकरणात पतीने पत्नीविरुद्ध याचिका दाखल केल्यास, अशावेळी पत्नीच्या सुविधेचा विचार अवश्य केला गेला पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवून नागपूर कुटुंब न्यायालयातील प्रकरण भंडाऱ्यातील वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयात स्थानांतरित केले. तसेच, प्रीती व सचिन यांना १ एप्रिल रोजी वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश दिला.